भारताचा डबल बूस्टर: इलेक्ट्रिक कुकिंगकडे वाटचाल, पण आरोग्य खर्चाचं टेंशन वाढलं!

ऊर्जा क्रांती आणि आरोग्य खर्चाचं दुहेरी आव्हान

भारत सध्या ऊर्जा स्वातंत्र्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल टाकत आहे. एलपीजी (LPG) गॅसवरील अवलंबित्व कमी करून इलेक्ट्रिक कुकिंगला प्रोत्साहन दिले जात आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारात एलपीजीच्या दरात होणारे सातत्यपूर्ण चढ-उतार, ज्यामुळे देशावर आर्थिक भार पडत आहे. या बदलामुळे हॅवेल्स इंडिया (Havells India), बजाज इलेक्ट्रिकल्स (Bajaj Electricals) आणि क्रॉम्प्टन ग्रीव्हज कन्झ्युमर इलेक्ट्रिकल्स (Crompton Greaves Consumer Electricals) सारख्या किचन अप्लायन्स कंपन्यांची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. याआधी एलपीजीच्या दरात मोठी वाढ झाल्यावर या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये 10-15% पर्यंत तेजी दिसून आली होती.

परंतु, या बदलासाठी प्रचंड मोठ्या गुंतवणुकीची गरज आहे. देशाच्या वीज ग्रीडमध्ये सुधारणा करण्यासाठी एनटीपीसी (NTPC) आणि पीजीसीआयएल (PGCIL) सारख्या कंपन्यांना 100 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त गुंतवणूक करावी लागणार आहे. पुढील पाच वर्षांत वीज वापराची वाढती गरज भागवण्यासाठी आणि वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी हा खर्च आवश्यक आहे. एनटीपीसीचा सध्याचा पी/ई रेशो (P/E Ratio) 18 च्या आसपास आहे, तर अदानी ट्रान्समिशनचा (Adani Transmission) 70 च्या वर आहे. यावरून गुंतवणूकदार या क्षेत्रात वाढीची अपेक्षा करत असल्याचे दिसते. तरीही, विजेचा खर्च आणि स्थानिक वीज ग्रीडची स्थिरता हे मोठे अडथळे आहेत, जे इलेक्ट्रिक कुकिंगचा स्वीकार करण्याच्या गतीवर परिणाम करतील. सध्या अनेक भागांमध्ये याची पोहोच 20% पेक्षा कमी आहे.

आरोग्य विमा आणि वाढता खर्च

दुसरीकडे, आरोग्य विमा क्षेत्र एक गंभीर समस्येला सामोरे जात आहे - तो म्हणजे आउट-ऑफ-पॉकेट एक्सपेंसेस (Out-of-Pocket Expenses - OOPE). दीर्घकालीन आजार आणि नियमित डॉक्टरांच्या भेटींसाठी भारतीयांना अजूनही त्यांच्या आरोग्यावर मोठा खर्च करावा लागत आहे, जो एकूण आरोग्य खर्चाच्या 50% पेक्षा जास्त आहे.

स्टार हेल्थ अँड अलाईड इन्शुरन्स (Star Health and Allied Insurance) आणि आयसीआयसीआय लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स (ICICI Lombard General Insurance) सारख्या कंपन्या या त्रुटी भरून काढण्यासाठी विशेष विमा योजना (Riders) आणण्याचा विचार करत आहेत. स्टार हेल्थचा पी/ई रेशो सुमारे 60 आहे, तर आयसीआयसीआय लोम्बार्डचा 45 च्या आसपास आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास दिसतो, पण कंपन्यांचे मूल्यांकन (Valuation)ही जास्त आहे.

या नवीन आणि सर्वसमावेशक राईडर्सचे योग्य प्रीमियम ठरवणे हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. जर केवळ ज्यांना वैद्यकीय खर्चाची अपेक्षा आहे, तेच या पॉलिसी खरेदी करत राहिले, तर कंपन्यांना मोठे दावे (Claims) मिळतील आणि त्यांची आर्थिक स्थिरता धोक्यात येईल. भारतीय नियामक IRDAI या योजनांचे पुनरावलोकन करत आहे, परंतु व्यापक वापरासाठी स्पष्ट नियमावली अजून तयार होणे बाकी आहे, ज्यामुळे अनिश्चितता वाढत आहे.

अर्थव्यवस्थेचा विचार केल्यास, 6-7% सकल राष्ट्रीय उत्पादन (GDP) वाढ आणि 4-5% महागाई (Inflation) नवीन उपकरणांची किंमत आणि लोकांची खरेदी क्षमता यावर परिणाम करेल.