भारताचा प्रभावी GST दर आता **11.74%** वरून घसरून **10.84%** झाला आहे. FY26 मध्ये करपात्र पुरवठ्यात (Taxable supply) **25.8%** वाढ झाल्याने हा बदल शक्य झाला आहे. ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पार पडलेल्या ५७ व्या GST कौन्सिलच्या बैठकीत आता नियमावली सुलभ करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
भारताच्या अप्रत्यक्ष कर प्रणालीत (Indirect Tax System) मोठा बदल झाला असून, प्रभावी GST दर 10.84% पर्यंत खाली आला आहे. सप्टेंबर २०२५ मध्ये ५६ व्या GST कौन्सिलने 5% आणि 18% असे दोनच स्लॅब लागू केल्यामुळे ही कर रचना अधिक सुटसुटीत झाली आहे. या बदलाचा उद्देश कर अनुपालन (Compliance) वाढवणे हा आहे.
वाढत्या व्यापाराने दिला महसूल आधार
सुरुवातीला कर दर कमी केल्यामुळे महसूल घटण्याची भीती व्यक्त केली जात होती, मात्र आकडेवारीने वेगळेच चित्र मांडले आहे. FY26 मध्ये सरासरी मासिक करपात्र पुरवठा ₹4.02 लाख कोटींवरून वाढून ₹5.06 लाख कोटींवर पोहोचला आहे. यामध्ये 25.8% वाढ नोंदवण्यात आली असून, यामुळे महसुलात स्थिरता राहिली आहे. FY27 मध्येही GST संकलनात वार्षिक 11% वाढ दिसून येत आहे.
प्रशासकीय सुधारणांवर भर
८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या ५७ व्या GST कौन्सिलच्या बैठकीत आता धोरणात्मक बदल दिसून येत आहेत. आता मुख्य लक्ष 'प्रशासकीय सुधारणा' (Administrative Reforms) आणि 'प्रक्रियात्मक सुलभतेवर' आहे. यात प्रामुख्याने:
- जलद रिफंड प्रक्रिया.
- नोंदणी प्रक्रियेचे सरलीकरण.
- टॅक्स अथॉरिटीचा कमीत कमी हस्तक्षेप.
यामुळे लॉजिस्टिक आणि ट्रेडिंग क्षेत्रातील कंपन्यांना होणारा त्रास कमी होऊन त्यांचा कार्यप्रवाह सुधारण्यास मदत होईल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत जोखीम?
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने ही बातमी सकारात्मक आहे, कारण यामुळे कंपन्यांचा नफा वाढण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, देशांतर्गत वापर आणि महागाईच्या (Inflation) ट्रेंडवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. जर जागतिक स्तरावर इंधन दरात वाढ झाली, तर त्याचा परिणाम सरकारी महसुलावर होऊ शकतो. त्यामुळे आगामी काळात रिफंड मिळण्याचा वेग आणि प्रशासकीय अंमलबजावणी किती प्रभावी ठरते, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.