शिक्षण वाढलं, पण नोकऱ्या कुठे? भारतातील पदवीधर बेरोजगारीचा गंभीर विरोधाभास

आकांक्षा आणि रोजगारातील मोठी तफावत

भारतात शिक्षणाचं प्रमाण 80.9% पर्यंत पोहोचलं असलं तरी, एक धक्कादायक सत्य समोर आलं आहे. 'मार्केट्स बाय झेरोधा'ने दिलेल्या माहितीनुसार, ज्या व्यक्तींकडे कोणतंही औपचारिक शिक्षण नाही, त्यांच्यातील बेरोजगारीचा दर केवळ 3% आहे. याउलट, 15 ते 24 वयोगटातील पदवीधरांमध्ये हा दर तब्बल 40% पर्यंत पोहोचला आहे. हा फरक शिक्षण निरुपयोगी असल्यामुळे नाही, तर अर्थव्यवस्थेतून निर्माण होणाऱ्या उच्च-कुशल नोकऱ्यांची संख्या, शिक्षण प्रणालीतून तयार होणाऱ्या पदवीधरांच्या आकांक्षा आणि क्षमतेनुसार पुरेशी नसल्यामुळे आहे. ही दरी अनेक दशकांपासून कायम आहे, 1983 पासून पदवीधरांमधील बेरोजगारीचा दर 35% ते 40% च्या आसपासच राहिला आहे.

संरचनात्मक अडथळे रोजगाराची समस्या वाढवतात

या समस्येची अनेक कारणं आहेत. शिक्षण संस्थांमधून शिकवलं जाणारं ज्ञान आणि आधुनिक बाजारपेठेतील नोकऱ्यांच्या गरजा यांत मोठी तफावत आहे. अहवालानुसार, केवळ 54.8% भारतीय पदवीधरच कंपन्यांसाठी 'नोकरीसाठी तयार' (job-ready) असतात. जुने अभ्यासक्रम, ज्यात केवळ सैद्धांतिक ज्ञानावर भर दिला जातो, त्यामुळे पदवीधर उद्योगांच्या बदलत्या गरजांसाठी अपुरे ठरतात. आर्थिक संक्रमणामुळे शेतकऱ्यांना बिगर-शेती कामांमध्ये सामावून घेणंही कठीण होत आहे. यासोबतच, भारताची लोकसंख्याशास्त्रीय (demographic) स्थितीही यावर परिणाम करते. 2030 नंतर काम करणाऱ्या वयोगटातील लोकसंख्येचा वाटा कमी होण्यास सुरुवात होईल, त्यामुळे पुढील दशकात दर्जेदार नोकऱ्या निर्माण करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. महिलांचा श्रमशक्ती सहभाग अजूनही कमी असून, तो 32-40% च्या दरम्यान आहे, जो इतर देशांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे.

लोकसंख्याशास्त्रीय लाभावर (Demographic Dividend) संकट

पदवीधरांमधील बेरोजगारीची ही सातत्यपूर्ण समस्या दर्शवते की हे केवळ तात्पुरते आर्थिक संकट नाही, तर एक खोलवर रुजलेली संरचनात्मक समस्या आहे. अझिम प्रेमजी विद्यापीठाच्या 'स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026' अहवालानुसार, 2004 ते 2023 या काळात दरवर्षी सुमारे 50 लाख पदवीधर तयार झाले, पण केवळ 28 लाख पदवीधर नोकऱ्या आणि त्यापैकी फक्त 17 लाख पगारी नोकऱ्या निर्माण झाल्या. या असंतुलनामुळे पदवीधर रोजगाराचा पुरवठा वाढीच्या वेगाने झाला नाही, परिणामी पदवीधरांच्या कमाईत घट झाली आणि अनेक सुशिक्षित तरुणांना कमी कौशल्याच्या नोकऱ्या स्वीकाराव्या लागल्या. जर भारताने नोकरी निर्मितीतील तफावत आणि कौशल्य-उद्योग जुळवण्याची समस्या सोडवली नाही, तर त्याचा 'डेमोग्राफिक डिव्हिडंड' (लोकसंख्याशास्त्रीय लाभ) 'डेमोग्राफिक आपत्ती'मध्ये बदलू शकतो. विशेषतः असुरक्षित आणि अस्थिर 'गिग इकॉनॉमी'तील नोकऱ्या वाढत असल्याचाही धोका आहे.

भविष्यातील वाटचाल: प्रणालीगत बदलांची तातडीची गरज

तज्ञ आणि आर्थिक सर्वेक्षणांनुसार, शिक्षण आणि कौशल्य विकास धोरणांमध्ये तातडीने व्यापक सुधारणा करण्याची गरज आहे. केवळ शिक्षण पूर्ण करण्यावर नाही, तर रोजगाराची क्षमता आणि बाजारपेठेतील गरजांशी कौशल्यांची जुळवाजुळव करण्यावर लक्ष केंद्रित करावं लागेल. तंत्रज्ञानातील प्रगती आणि शैक्षणिक उत्क्रांती यांच्यातील 'ऍक्सेलरेशन गॅप' भरून काढण्यासाठी, पाठ्यपुस्तकी ज्ञानाऐवजी चिकित्सक विचार, समस्या सोडवणं आणि निरंतर शिकण्यावर भर देणं आवश्यक आहे. या महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक बदलांशिवाय, भारत आपला लोकसंख्याशास्त्रीय फायदा गमावण्याचा आणि आर्थिक क्षमता पूर्ण न करण्याचा धोका पत्करत आहे.