भारताच्या शिक्षण क्षेत्रात सध्या अनेक गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. जीडीपीच्या अवघ्या **2.7%** खर्चामुळे शैक्षणिक दर्जा खालावला असून, कुशल मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे दीर्घकालीन आर्थिक प्रगतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
आर्थिक विकासावर विपरित परिणाम
सध्या भारताच्या शिक्षण व्यवस्थेसमोर भीषण आव्हाने आहेत. धोरणकर्त्यांनी जीडीपीच्या 6% खर्च करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असले तरी, 2015 पासून प्रत्यक्षात हा खर्च 2.7% ते 2.9% च्या दरम्यानच स्थिरावला आहे. या कमी गुंतवणुकीमुळे शाळांच्या पायाभूत सुविधा ढासळत आहेत आणि अनेक लहान संस्था बंद पडत आहेत.
कुशल मनुष्यबळाचा अभाव (Skill Gap)
याचा थेट फटका लेबर मार्केटला बसत आहे. UDISE+ च्या आकडेवारीनुसार, माध्यमिक स्तरावरील शाळा सोडण्याचे प्रमाण (Dropout Rate) 11.5% वर पोहोचले आहे. पदवीधरांच्या बाबतीत परिस्थिती अधिक गंभीर आहे; केवळ 42.6% पदवीधरच नोकरीसाठी पात्र (Employable) आहेत. मोठ्या संख्येने पदवीधर असूनही कंपन्यांना कुशल उमेदवारांची कमतरता जाणवत आहे, ज्यामुळे उत्पादकतेवर परिणाम होत आहे.
परीक्षा यंत्रणेतील गोंधळ
NEET-UG 2026 मधील पेपर फुटीच्या घटनांनी प्रशासकीय अकार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. केवळ पेपर फुटीचे प्रकरण नाही, तर शिक्षकांची कमतरता आणि परीक्षेचे कुव्यवस्थापन यांसारख्या प्रश्नांमुळे गुंतवणूकदार आणि अर्थतज्ज्ञ चिंतेत आहेत. जर शिक्षण आणि उद्योगांच्या गरजांमधील दरी भरून काढण्यासाठी तातडीने स्ट्रक्चरल सुधारणा (Structural Reforms) केल्या नाहीत, तर भारताला 'डेमोग्राफिक डिव्हिडंड'चा फायदा मिळवणे कठीण होऊ शकते.