देशाचा GDP विकासदर काहीसा मंदावला असला तरी, डिजिटल व्यवहारांत UPI ने **२४१ अब्जांचा** टप्पा गाठला आहे. दरम्यान, वाढत्या कांद्याच्या किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने विशेष रेल्वे मोहीम हाती घेतली असून, Coal India ने पायाभूत सुविधांसाठी **₹१ ट्रिलियनच्या** गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी सध्याचा काळ संमिश्र संकेतांचा आहे. ऑगस्ट २०२६ च्या अखेरीस, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत GDP विकासदर ७.०% ते ७.४% दरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे. गेल्या चार तिमाहीतील हा निचांकी स्तर असून, पश्चिम आशियातील भूराजकीय तणाव आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील सुस्तीचा हा परिणाम असल्याचे मानले जात आहे.
UPI चा दशकाचा डिजिटल प्रवास
Unified Payments Interface (UPI) ने २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी आपली १० वर्षे पूर्ण केली आहेत. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात UPI वर २४१.६२ अब्ज व्यवहार झाले असून, यात मागील वर्षाच्या तुलनेत ३०% वाढ नोंदवण्यात आली आहे. सरासरी प्रति व्यवहार मूल्य ₹१,३०० च्या आसपास स्थिर आहे, जे दर्शवते की UPI चा वापर मोठ्या प्रमाणावर दैनंदिन किरकोळ खरेदीसाठी केला जात आहे.
महागाईवर अंकुश: 'कांदा एक्सप्रेस'
अन्नधान्य महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकार सक्रिय झाले आहे. दिल्लीत कांद्याचे दर ₹६२ प्रति किलो पर्यंत पोहोचल्याने, नाशिकसारख्या उत्पादन केंद्रांतून थेट पुरवठा करण्यासाठी सरकारने 'कांदा एक्सप्रेस' रेल्वे उपक्रम सुरू केला आहे. या प्रयत्नांमुळे पुरवठा साखळीतील अडथळे दूर होऊन किमती स्थिर राहण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.
Coal India चा मेगा प्लॅन
कॉर्पोरेट क्षेत्रात, Coal India Ltd ने २०२१ ते २०३१ या कालावधीत ₹१ ट्रिलियन खर्च करण्याची योजना आखली आहे. या निधीचा वापर रेल्वे कनेक्टिव्हिटी, गॅसिफिकेशन आणि कोळसा वाहतुकीच्या आधुनिकीकरणासाठी केला जाणार आहे. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने हा एक मोठा निर्णय असला तरी, या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील संभाव्य विलंब आणि भांडवली नियोजनावर सर्वांचे लक्ष असेल.