मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मजबुतीवर शिक्कामोर्तब केले आहे. मात्र, FY27 पर्यंत फिस्कल डेफिसिट (Fiscal Deficit) **4.3%** पर्यंत खाली आणणे हे सरकारसमोर मोठे आव्हान असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
आव्हाने आणि वास्तव
मुख्य आर्थिक सल्लागार (CEA) व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी स्पष्ट केले आहे की, भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक अनिश्चिततेचा सामना करण्यास सक्षम आहे. मात्र, 2026-27 या आर्थिक वर्षापर्यंत फिस्कल डेफिसिट 4.3% वर आणण्याचे उद्दिष्ट गाठणे सोपे नाही. हे लक्ष्य निश्चित असले तरी, ते पूर्ण करणे हे एक कठीण आव्हान असल्याचे त्यांनी कबूल केले आहे.
मुख्यतः कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) आणि खतांच्या वाढत्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण येत आहे. एप्रिल-मे 2026 या काळातील आकडेवारीनुसार, फिस्कल डेफिसिट आधीच अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या 9.6% पर्यंत पोहोचले आहे, ज्यामुळे सरकारला आता अत्यंत सावध पावले टाकावी लागणार आहेत.
आर्थिक जोखमी आणि गुंतवणूकदारांसाठी संकेत
बाजारावर नजर ठेवून असलेल्या गुंतवणूकदारांनी काही गोष्टींकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे:
- महागाई आणि ऊर्जा खर्च: कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींचा थेट परिणाम महागाईवर आणि सबसिडी बिलावर होतो, ज्यामुळे सरकारी खर्चात वाढ होते.
- खाजगी क्षेत्राची भूमिका: सरकारी खर्चावर अवलंबून न राहता, आता खाजगी कंपन्यांनी गुंतवणूक वाढवण्यावर आणि आर अँड डी (R&D) वर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.
- तंत्रज्ञान: एआय (AI) क्षेत्रातील प्रगतीसाठी भारताने स्थानिक संसाधनांचा वापर करून रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यावर भर द्यावा, असे मत मांडण्यात आले आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, सरकारचे आर्थिक शिस्तीचे धोरण सुरू असले तरी, जागतिक बाजारपेठेतील घडामोडी या लक्ष्यासाठी अडथळा ठरू शकतात. मासिक आर्थिक आकडेवारी आणि कच्च्या तेलाच्या किमती हे पुढील काळात बाजाराची दिशा ठरवणारे महत्त्वाचे घटक असतील.