भारताची अर्थव्यवस्था धोक्यात! होर्मुझ जलमार्गावरील अडथळ्याचा ऊर्जा आणि पुरवठ्यावर मोठा फटका

पश्चिम आशियातील तणाव आणि होर्मुझ जलमार्गावरील (Strait of Hormuz) अडथळ्यामुळे जागतिक व्यापारात (global trade) मोठे व्यत्यय आले आहेत. भारतासारख्या आयात-अवलंबित (import-dependent) देशांची आर्थिकB (economic)SNaphata, India's economy is under immense pressure due to the blockade at the Strait of Hormuz. The disruption in this crucial waterway has sent shockwaves through global supply chains, impacting energy prices, essential supplies, and ultimately, India's economic growth.

ऊर्जेच्या दरात मोठी वाढ

पश्चिम आशियातील अस्थिरतेमुळे कच्च्या तेलाच्या (crude oil) दरात मोठी वाढ झाली आहे. ब्रेंट क्रूड (Brent crude) प्रति बॅरल $95.34 च्या आसपास व्यवहार करत आहे, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत लक्षणीय आहे. भारताला आपल्या ऊर्जेच्या गरजेपैकी मोठा भाग पश्चिम आशियातून आयात करावा लागतो. ONGC चे अध्यक्ष आणि CEO अरुण कुमार सिंह यांनी यावर चिंता व्यक्त केली आहे. भारताची जवळपास 40% कच्च्या तेलाची, 30% नैसर्गिक वायूची आणि 85-90% एलपीजीची (LPG) आयात या प्रदेशातून होते. होर्मुझ जलमार्ग हा भारताच्या एलपीजी आयातीसाठी (LPG imports) सुमारे 90% वापरला जातो. त्यामुळे या मार्गावरील कोणताही अडथळा पुरवठा साखळीत (supply chain) गंभीर कमकुवतपणा दर्शवतो. यामुळे वीज, गॅस आणि इतर इंधनांच्या दरात वाढ होऊन महागाईला (inflation) चालना मिळत आहे.

क्षेत्रांवरील परिणाम आणि निर्यातीतील अडचणी

या परिस्थितीचा फटका भारतातील विविध उद्योगांना बसत आहे. ऊर्जा-आधारित उत्पादन क्षेत्रांना (manufacturing sectors) पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे उत्पादनात समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. विशेषतः, कृषी क्षेत्राला (agricultural sector) खतांच्या (fertilizers) टंचाईचा मोठा फटका बसत आहे. भारत खतांसाठी मोठ्या प्रमाणात आयातीवर अवलंबून आहे, ज्यातील मोठा हिस्सा मध्य पूर्वेतून येतो. या आयातीमुळे खतांवरील सबसिडीचा (subsidy) भार वाढत असून, 2024-25 साठी हा भार सुमारे ₹1.71 लाख कोटी (₹1.71 lakh crore) इतका आहे. टेक्सटाईल उद्योग, जो एक प्रमुख निर्यातदार (exporter) आहे, त्याला दुहेरी फटका बसत आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे सिंथेटिक फायबर आणि यार्नच्या (synthetic fibers and yarns) किमती वाढत आहेत, ज्यामुळे नफ्याचे प्रमाण कमी होत आहे आणि निर्यातीची स्पर्धात्मकता (export competitiveness) घटत आहे. याशिवाय, काही मार्गांवर 400% पर्यंत वाढलेले शिपिंग दर (shipping costs) आणि बंद असलेले व्यापारी मार्ग यामुळे निर्यात ठप्प झाली असून अनिश्चितता वाढली आहे. 2024-25 मध्ये भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी 16.4% निर्यात पश्चिम आशियाला आहे, त्यामुळे या निर्यातीला मोठा धोका निर्माण झाला आहे.

आर्थिक ताण आणि सामाजिक परिणाम

आर्थिकदृष्ट्या, या संकटामुळे चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit - CAD) वाढण्याची शक्यता आहे. ऑक्टोबर-डिसेंबर 2025 तिमाहीत, व्यापार तुटीमुळे (trade gap) CAD $13.2 अब्ज ($13.2 billion) पर्यंत वाढली होती. विश्लेषकांच्या मते, जागतिक ऊर्जा किमती वाढल्यामुळे खर्च वाढेल, ज्यामुळे लोकांची क्रयशक्ती (spending power) कमी होऊ शकते. सरकारला पेट्रोलियम आणि खतांवरील सबसिडी वाढवण्याचा दबाव असेल, ज्यामुळे सरकारी खर्चात वाढ होईल आणि संकट कायम राहिल्यास महसुलाचे मोठे नुकसान होऊ शकते. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) अहवालानुसार, या संघर्षामुळे सुमारे 25 लाख (2.5 million) भारतीयांना गरिबीत ढकलले जाऊ शकते, ज्यामुळे मानवी विकासाच्या (human development) प्रगतीला धोका निर्माण होईल आणि सामाजिक समस्या वाढतील. जागतिक बँकेने (World Bank) आता या दबावामुळे भारताचा FY27 साठी GDP वाढीचा अंदाज 6.6% पर्यंत खाली आणला आहे, जो पूर्वीच्या अंदाजापेक्षा कमी आहे. महागाई (Inflation) FY2026 साठी 4.5% ते 5.0% पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.

व्यापक धोके आणि पुनर्मूल्यांकनाची गरज

पश्चिम आशियातील संकट जगासाठी, विशेषतः आशियासाठी, मर्यादित ऊर्जा पुरवठा मार्गांवरील (energy supply routes) मोठ्या प्रमाणावरील अवलंबित्वासारखे (reliance) व्यापक आर्थिक धोके दर्शवते. जपान आणि दक्षिण कोरियासारखे देश भारताप्रमाणेच मध्य पूर्वेकडील ऊर्जा बाजारांवर अवलंबून आहेत, ज्यामुळे ते अशाच किंमत धक्क्यांना आणि पुरवठा व्यत्ययांना बळी पडू शकतात. 1990-91 च्या आखाती युद्धासारख्या (Gulf War) घटनांनी यापूर्वीही भारतात महागाई, बजेट तूट आणि चलन घसरणीला (currency drops) कारणीभूत ठरले आहे. या वारंवार घडणाऱ्या घटना दीर्घकाळापासूनच्या अवलंबित्वावर प्रकाश टाकतात, ज्यावर सरकारचे प्रयत्न अपुरे ठरले आहेत. सध्याच्या परिस्थितीला केवळ अल्पकालीन उपायांची नव्हे, तर ऊर्जा स्रोत, देशांतर्गत उत्पादन आणि मजबूत धोरणात्मक इंधन साठ्यांच्या (strategic fuel reserves) निर्मितीचे पुनर्मूल्यांकन (strategic review) करण्याची तातडीची गरज आहे, असे ONGC च्या अरुण कुमार सिंह सारखे तज्ज्ञ सुचवतात. पश्चिम आशियाजवळ ऊर्जा उपलब्धता सोपी आहे म्हणून त्यावर अवलंबून राहणे, हे बदलत्या भू-राजकारण (geopolitics) आणि देश आपापले संसाधने (resources) संरक्षित करत असलेल्या जगात आता व्यवहार्य राहिलेले नाही.

दृष्टिकोन: अनिश्चिततेतून मार्गक्रमण

जागतिक आर्थिक चित्र अंधुक होत असताना, पश्चिम आशियातील दीर्घकाळ चालणारी अस्थिरता COVID-19 महामारीइतकीच किंवा त्याहून अधिक गंभीर धोका निर्माण करते. भारताची सेवा निर्यात (service exports) विक्रमी उच्चांकावर पोहोचली असली तरी, वस्तू निर्यातीवर (goods exports) दबाव आहे. जागतिक बँक आणि ADB (Asian Development Bank) यांच्या अंदाजानुसार, संघर्षाचा कालावधी आणि जागतिक ऊर्जेवरील त्याचा परिणाम यावर अवलंबून वाढ मंदावेल. भविष्यातील धक्क्यांना तोंड देण्यासाठी चालू महागाईचे व्यवस्थापन करणे, लोकांना आधार देणे आणि नवीन ऊर्जा स्रोत शोधणे तसेच देशांतर्गत ऊर्जा सुरक्षा (energy security) वाढवण्याचे प्रयत्न वेगाने करणे, हेच पुढील मार्ग आहेत.