धोरणात्मक बदलाचे आर्थिक पडसाद
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इस्रायलमध्ये (Israel) दिलेल्या भाषणाने भारताच्या परराष्ट्र धोरणात (Foreign Policy) झालेल्या एका महत्त्वाच्या बदलावर प्रकाश टाकला आहे. पूर्वी भारत पश्चिम आशियामध्ये (West Asia) इराण (Iran), इस्रायल (Israel) आणि आखाती देशांशी (GCC states) एक नाजूक संतुलन राखत होता. हे संतुलन ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) आणि धोरणात्मक दृष्ट्या महत्त्वाचे होते, पण आता त्यात मोठा बदल झाला आहे.
धोरणात्मक फेरमांडणी आणि त्याचे परिणाम
गेल्या दशकात, विशेषतः 2019 नंतर, भारत अमेरिकेच्या (U.S.) नेतृत्वाखालील इराणला एकाकी पाडण्याच्या धोरणांशी अधिक जुळवून घेऊ लागला. अब्राहम अकॉर्ड्स (Abraham Accords) मुळे इस्रायल आणि जीसीसी देशांमधील संबंध सामान्य झाले, तर I2U2 (India, Israel, UAE, U.S.) गटाने प्रादेशिक गुंतवणुकीवर लक्ष केंद्रित केले. G20 परिषदेत सुरु झालेला इंडिया-मिडल ईस्ट-इकॉनॉमिक-कॉरिडॉर (IMEC) हा पारंपरिक पर्शियन गल्फवरील अवलंबित्व टाळणारा एक नवीन पश्चिम मार्ग देतो. या सर्व घडामोडींमुळे अमेरिका आणि इस्रायलसोबतचे आपले संबंध अधिक घट्ट झाले असले, तरी इराणसोबतच्या संबंधांची किंमत मोजावी लागली आहे.
भू-राजकीय तणावाचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम
या धोरणात्मक बदलामुळे पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत एका कठीण स्थितीत सापडला आहे. इराणमधील घटनेसारख्या प्रादेशिक संघर्षांमुळे ऊर्जा बाजारपेठेत (Energy Markets) मोठी अस्थिरता निर्माण झाली आहे. भारताला लागणाऱ्या बहुतांश तेलाची आयात (Oil Import) होत असल्याने, ही दरवाढ देशाच्या अर्थव्यवस्थेला (Economy) असुरक्षित बनवते आणि संभाव्यतः स्टॅगफ्लेशन (Stagflation) सारख्या परिस्थितीला आमंत्रण देऊ शकते.
इराणचे धोरणात्मक महत्त्व
ऐतिहासिकदृष्ट्या, इराण भारतासाठी एक स्वस्त ऊर्जा स्रोत (Affordable Energy Source) आणि मध्य आशियासाठी (Central Asia) एक महत्त्वाचा भूमार्ग (Land Route) राहिला आहे. इराणसोबतचे भारताचे संबंध हे आखाती देशांशी असलेल्या संबंधांपेक्षा वेगळे आणि महत्त्वपूर्ण होते. अमेरिकेचा दबाव, विशेषतः अणुऊर्जा (Nuclear Energy) वाटाघाटी दरम्यान, भारताला इराणसोबतचे संतुलन राखण्यात अडचणी आणत होता. तज्ज्ञांच्या मते, सध्याच्या प्रशासनाने या संतुलित धोरणापासून दूर जाऊन आर्थिक असुरक्षितता निर्माण केली आहे, ज्याचे दीर्घकाळ परिणाम होऊ शकतात.
