भारताची अर्थव्यवस्था: जागतिक संकटातही जोरदार वाढीचा अंदाज!

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वेग वाढणार!

भारताची आर्थिक वाढ विशेषतः सेवा क्षेत्रामुळे मजबूत स्थितीत आहे. सेवा क्षेत्राचा GDP मध्ये वाटा 56% पेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे FY26 मध्ये GDP वाढ 7.5% ते 7.8% पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे, तर FY27 मध्ये ती 6.5% ते 7.5% राहण्याचा अंदाज आहे. वस्तू आणि सेवा कर (GST) दरांमध्ये नुकत्याच झालेल्या कपातीमुळे अनेक वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत. याचा थेट परिणाम म्हणून ग्राहक मागणी वाढण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे ऑटोमोबाईल, ग्राहक टिकाऊ वस्तू आणि सिमेंटसारख्या क्षेत्रांना फायदा होईल.

बाजारपेठेतील तेजी आणि विश्लेषकांचे अंदाज

Motilal Oswal ने Q3 FY26 साठी 8.5% ची वार्षिक वाढ दर्शवली आहे, ज्यामुळे FY26 साठी त्यांचा GDP वाढीचा अंदाज 7.8% पर्यंत पोहोचला आहे. हा अंदाज सरकारच्या 7.4% च्या अंदाजापेक्षा जास्त आहे. Goldman Sachs 6.9% आणि Deloitte 7.5% ते 7.8% वाढीचा अंदाज व्यक्त करत आहेत. देशांतर्गत मागणीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था लवचिक राहिली आहे. या मजबूत आर्थिक दृष्टिकोनामुळे शेअर बाजारातही सकारात्मकता दिसत आहे. विश्लेषकांच्या मते, 2026 पर्यंत Nifty 50 28,500 ते 29,800 पर्यंत पोहोचू शकतो.

GST बदलांचा परिणाम आणि सेवा क्षेत्राचे वर्चस्व

GST दरातील बदलांचे विविध परिणाम दिसून येत आहेत. ग्राहक उपकरणे, कार आणि बांधकाम साहित्यावर कर कमी झाल्यामुळे किंमती कमी होण्याची आणि मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र, काही उद्योगांना तात्पुरत्या स्वरूपात इन्व्हेंटरीवरील इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) आणि री-लेबलिंग खर्चांसारख्या आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो. सेवा क्षेत्राचे वर्चस्व कायम आहे, जे अर्थव्यवस्थेसाठी मुख्य इंजिन म्हणून काम करत आहे.

महागाई आणि व्याजदर स्थिर राहण्याची शक्यता

ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) महागाई 4.0% ते 4.5% च्या दरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे. Crisil नुसार FY27 मध्ये महागाई 4.3% पर्यंत जाऊ शकते, जी FY26 मध्ये 2.5% असण्याचा अंदाज आहे. मात्र, अन्नपदार्थांव्यतिरिक्त इतर घटकांमधील महागाई नियंत्रणात राहील. या स्थिरतेमुळे आणि मजबूत वाढीमुळे, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) FY27 पर्यंत धोरणात्मक व्याजदर (policy rates) स्थिर ठेवण्याची शक्यता आहे. सध्या रेपो रेट 5.25% वर कायम आहे.

ऐतिहासिक संदर्भ आणि कर्जाचा भार

FY25 वगळता, भारतीय अर्थव्यवस्था 7% पेक्षा जास्त दराने वाढत आहे, हे विकासाच्या दिशेने एक सकारात्मक चिन्ह आहे. मात्र, सार्वजनिक कर्ज GDP च्या तुलनेत 81.9% (2024) पर्यंत आहे, जो 2027 पर्यंत 78% पर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा आहे. हे कर्ज प्रामुख्याने देशांतर्गत असले तरी, विकासात्मक कामांसाठी सुरू असलेले कर्ज धोरणात्मक व्यवस्थापनाची गरज दर्शवते.

जागतिक धोके आणि संभाव्य आव्हाने

सकारात्मक वाढीच्या अंदाजानंतरही, जागतिक भू-राजकीय तणाव, व्यापारातील बदल आणि भांडवली प्रवाहातील अस्थिरता यासारखे मोठे धोके आहेत. GST दरांतील बदलांमुळे सरकारी महसुलात तूट निर्माण होण्याची शक्यता आहे, जर मागणी वाढीमुळे ही तूट भरून निघाली नाही. जागतिक अस्थिरता रुपयावर परिणाम करू शकते. त्यामुळे, अंतर्गत संरचनात्मक समस्यांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. RBI ने व्याजदर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय वाढीला पाठिंबा देत असला तरी, महागाई किंवा मागणीतील कमतरतेबद्दलच्या चिंता देखील यामागे असू शकतात.

भविष्यातील वाटचाल

FY27 मध्ये GDP वाढ 6.5% ते 7.5% च्या दरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे. गुंतवणुकीतील वाढ, देशांतर्गत मागणी आणि संभाव्य निर्यातीला मिळणारी चालना यामुळे हे शक्य होईल. RBI FY27 पर्यंत आपले धोरण कायम ठेवण्याची शक्यता आहे. जागतिक आर्थिक परिस्थिती, देशांतर्गत धोरणे आणि सेवा क्षेत्रावर आधारित वाढीची शाश्वतता यावर भारताची भविष्यातील आर्थिक कामगिरी अवलंबून असेल.