एप्रिल-जून तिमाहीत भारताचा GDP **7.8%** दराने वाढला असला तरी, वाढती महागाई आणि मॅन्युफॅक्चरिंग PMI **52.8** वर आल्याने अर्थव्यवस्थेच्या गतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आता सर्वांचे लक्ष RBI च्या पॉलिसी मीटिंगकडे लागले आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या कामगिरीचे दोन पैलू समोर आले आहेत. एप्रिल-जून तिमाहीत सेवा क्षेत्र आणि भांडवली गुंतवणुकीच्या जोरावर जीडीपीने 7.8% चा टप्पा गाठला आहे. मात्र, आता आर्थिक गती मंदावताना दिसत असून, मॅन्युफॅक्चरिंग आणि ग्राहक-केंद्रित उद्योगांवर त्याचा परिणाम दिसून येत आहे.\n\n### मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये घसरण\nऑगस्ट महिन्यात मॅन्युफॅक्चरिंग परचेसिंग मॅनेजर्स इंडेक्स (PMI) घसरून 52.8 वर आला आहे. जरी हा आकडा अजूनही वाढीच्या कक्षेत असला, तरी गेल्या काही काळातील घसरण फॅक्टरी आउटपुट कमी होत असल्याचे संकेत देत आहे. सिमेंट आणि पॉवर सेक्टरमध्येही मागणीचा दबाव स्पष्ट जाणवत आहे.\n\n### महागाईची टांगती तलवार\nऑगस्टमध्ये किरकोळ महागाई 4.8% वर पोहोचली आहे. अन्नधान्य, पेये आणि वाहतुकीच्या वाढत्या दरांचा थेट परिणाम लोकांच्या खिशावर होत असल्याने किरकोळ विक्री करणाऱ्या कंपन्यांच्या नफ्यावरही परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. ५ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या RBI च्या तीन दिवसीय मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) बैठकीत व्याजाच्या दरांबाबत काय निर्णय होतो, याकडे बँकिंग, ऑटो आणि रिअल इस्टेट क्षेत्राचे डोळे लागले आहेत.\n\n### विदेशी चलन साठा आणि आधार\nसध्या देशाचा विदेशी चलन साठा (Forex Reserves) विक्रमी $741 अब्ज वर पोहोचला असून, जुलैमध्ये $10.7 अब्ज इतकी थेट विदेशी गुंतवणूक (FDI) आली आहे. हे घटक जागतिक अस्थिरतेच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेला बळकटी देत आहेत. टाटा सन्सचे चेअरमन एन. चंद्रशेखरन यांनीही भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या लवचिकतेवर विश्वास व्यक्त केला आहे, आता पुढील वाटचाल ही कॉर्पोरेट कंपन्यांचे रिझल्ट्स आणि ग्राहकांच्या मागणीवर अवलंबून असेल.