देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठे बदल पाहायला मिळत आहेत. सरकारने निर्गुंतवणुकीचे नामकरण 'MCR' मध्ये केले असून, अमेरिकेच्या व्हिसा धोरणांमुळे IT क्षेत्रावर चिंतेचे सावट आहे. तसेच, वाढत्या मजुरीच्या दराचा फटका कृषी क्षेत्राला बसत आहे.
सरकारी तिजोरीचा नवा चेहरा: MCR
आगामी FY27 बजेटसाठी सरकारने एक मोठा बदल केला आहे. पूर्वीचे 'निर्गुंतवणूक' (Disinvestment) हे आता 'Miscellaneous Capital Receipts' (MCR) म्हणून ओळखले जाणार आहे. या माध्यमातून सरकारचे ₹90,000 कोटींहून अधिक उभारण्याचे लक्ष्य आहे. या बदलामुळे PSU शेअर्समध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांमध्ये आता या संस्थांच्या भविष्यातील धोरणात्मक मूल्याबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे.
IT क्षेत्रावर अमेरिकेचे सावट
भारतीय आयटी कंपन्यांसाठी एक धक्कादायक बातमी म्हणजे अमेरिकेने 'PERM' (Permanent Labour Certification) प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित केली आहे. यामुळे अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीय सॉफ्टवेअर इंजिनियर्सच्या कायमस्वरूपी रेसिडेन्सीचा मार्ग कठीण झाला आहे. आता भारतीय कंपन्यांना स्थानिक भरती (Local Hiring) किंवा भारतातच R&D वाढवण्यावर भर द्यावा लागेल, ज्याचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग मॉडेल्सवर दिसून येईल.
कृषी क्षेत्र आणि वाढती मजुरी
काश्मीरमधील सफरचंद उत्पादक सध्या चिंतेत आहेत, कारण मजुरीचा दर प्रति दिवस ₹1,300 च्या वर गेला आहे. वाढत्या लॉजिस्टिक खर्चासोबतच ही मजुरीची समस्या पाहता, आता फळ प्रक्रिया उद्योगात (ज्यूस, जॅम, जेली) गुंतवणुकीची गरज निर्माण झाली आहे. याद्वारे शेतकरी आपल्या मार्जिनचे संरक्षण करू शकतील.
जमिनीच्या व्यवहारांवर वाढती देखरेख
पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी होणाऱ्या जमीन संपादनात पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे समोर येत आहे. डिजिटल लँड रेकॉर्ड्सच्या कमतरतेमुळे प्रकल्पांना उशीर होत असून, त्याचा थेट फटका गुंतवणुकीच्या खर्चावर पडत आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांनी कोणत्याही प्रकल्पात पैसे लावण्यापूर्वी त्या कंपन्यांचे गव्हर्नन्स आणि कायदेशीर बाबी तपासणे गरजेचे आहे.