भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर दबाव: तेलाचे भाव वाढले, रुपया कोसळला!

S&P Global Ratings चा दृष्टिकोन: लवचिकता कायम, पण आव्हाने वाढली

S&P Global Ratings च्या मते, भारताची अर्थव्यवस्था लवचिक (resilient) आहे आणि परकीय गुंतवणुकीच्या बाहेर पडण्याबद्दलच्या चिंता अतिशयोक्तीपूर्ण आहेत. सत्राचे संचालक YeeFarn Phua यांच्या मते, ही गुंतवणूक अनेकदा नफा काढून घेण्यासाठी (profit repatriation) असते, मोठी विक्री (sell-off) नसते, कारण एकूण गुंतवणूक (gross inflows) मजबूत आहे. S&P ने ऑगस्टमध्ये भारताचे रेटिंग 'BBB' पर्यंत वाढवल्याने या दृढतेला आधार मिळतो. मात्र, वाढत्या भू-राजकीय घटना आणि त्यांचे आर्थिक परिणाम या दृढतेला आव्हान देत आहेत.

तेल तेलाच्या किमती आणि रुपयाचा तडाखा

इराणमधील संघर्षांमुळे जागतिक तेल किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. मे 2026 च्या सुरुवातीला ब्रेंट क्रूड (Brent crude) $100 प्रति बॅरलच्या वर गेले आणि 11 मे रोजी सुमारे $104.4 पर्यंत पोहोचले. भारत आपल्या गरजेच्या 85% पेक्षा जास्त कच्चे तेल आयात करतो, त्यामुळे या किमतीतील वाढीचा थेट फटका बसतोय. यामुळे भारतीय रुपया लक्षणीयरीत्या कमकुवत झाला आहे, जो 12 मे, 2026 रोजी डॉलरच्या तुलनेत 95.60 या विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचला. गेल्या वर्षभरात रुपया सुमारे 12.45% घसरला आहे, तर इराण संघर्षाच्या सुरुवातीपासून 5.2% कोसळला आहे. फेब्रुवारी 2026 मध्ये $728.49 अब्ज असलेले परकीय चलन साठे (forex reserves) मेच्या सुरुवातीला सुमारे $690 अब्ज झाले आहेत.

तूट वाढणार, GDP वाढीचा अंदाज कमी

तेलाच्या वाढत्या आयात खर्चामुळे भारताच्या चालू खात्यातील तुटीत (Current Account Deficit - CAD) वाढ होण्याची शक्यता आहे. 2026-27 साठी CAD सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (GDP) सुमारे 2% पर्यंत पोहोचू शकते, जी पूर्वीच्या अंदाजांपेक्षा लक्षणीय वाढ आहे. ही वाढती तूट आणि युद्धानंतर भारतीय इक्विटीमधून $20 अब्ज पेक्षा जास्त परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणुकीच्या बाहेर पडण्यामुळे रुपयावर आणि भारताच्या बाह्य वित्तावर अधिक दबाव येत आहे. याचा परिणाम म्हणून, आर्थिक वाढीचे अंदाजही कमी केले जात आहेत. Moody's Ratings ने भारताचा 2026 साठी GDP वाढीचा अंदाज 7.5% वरून 6% पर्यंत कमी केला आहे. आशियाई विकास बँकेने (ADB) 2026 या आर्थिक वर्षासाठी 6.9% वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे, तर Goldman Sachs ने 2026 साठी 6.9% GDP ग्रोथचा अंदाज लावला आहे. एप्रिल 2026 मध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) द्वारे मोजली जाणारी चलनवाढ (inflation), मुख्यत्वे अन्नधान्याच्या वाढत्या किमतींमुळे 3.48% पर्यंत वाढली आहे.

संरचनात्मक धोके आणि गुंतवणूकदारांची सावधगिरी

सध्याच्या संघर्षादरम्यान काही उदयोन्मुख बाजारपेठांच्या तुलनेत भारताने लवचिकता दाखवली असली तरी, त्याच्या संरचनात्मक कमकुवतपणा (structural weaknesses) लक्षणीय आहेत. देशाची ऊर्जा आयातीवरील अवलंबित्व त्याला जागतिक पुरवठा विस्कळीत झाल्यास आणि किंमतीतील चढ-उतार झाल्यास असुरक्षित बनवते. भू-राजकीय अनिश्चिततेमुळे व्यवसायांचा आत्मविश्वास आणि गुंतवणुकीचे निर्णय धोक्यात येऊ शकतात, ज्यामुळे निर्णय घेणे थांबण्याची आणि खर्च पुढे ढकलला जाण्याची शक्यता आहे. परकीय गुंतवणूकदार अधिक सावध झाले आहेत आणि जागतिक जोखीम टाळण्यासाठी भारतीय बाजारातून भांडवल काढून घेत आहेत. हे दबाव लक्षात घेऊन, सरकारने नागरिकांना काटकसरीचा सल्ला दिला आहे, सोन्याची खरेदी पुढे ढकलण्यास आणि परकीय चलन वाचवण्यासाठी अनावश्यक आयात मर्यादित ठेवण्यास सांगितले आहे. मार्च 2026 मध्ये संपलेल्या आर्थिक वर्षात Nifty 50 निर्देशांक 5% पेक्षा जास्त घसरला, ज्यामुळे बाजारातील व्यापक चिंता दिसून येते.

जागतिक धक्क्यांमधील अनिश्चित भविष्य

भारताचा 2026 मधील आर्थिक मार्ग हा मध्य पूर्वेतील संघर्ष किती काळ टिकतो आणि त्याचा ऊर्जा किमती व जागतिक व्यापारावर काय परिणाम होतो यावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. देशांतर्गत मागणी आणि धोरणात्मक सुधारणा काही प्रमाणात आधार देत आहेत, परंतु बाह्य धक्क्यांमुळे अल्पकालीन दृष्टीकोन (short-term outlook) अस्पष्ट आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) रुपया स्थिर करण्यासाठी हस्तक्षेप केला आहे, परंतु आयात खर्च आणि भांडवली आवक-जावक (capital outflows) यामुळे येणारा दबाव कायम आहे. वाढलेल्या तेल किमती, घसरणारा रुपया आणि वाढती तूट हे धोरणकर्ते आणि गुंतवणूकदारांसाठी एक गंभीर आव्हान बनले आहे.