भारताची अर्थव्यवस्था: निर्यातीत नवे विक्रम, पण महागाईचा तडाखा कायम!

आर्थिक चित्र: विरोधाभास स्पष्ट

मार्च महिन्याच्या नवीनतम PMI (Purchasing Managers' Index) आकडेवारीतून भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील एक वेगळेच चित्र समोर आले आहे. एका बाजूला देशांतर्गत आर्थिक घडामोडी मंदावल्या आहेत, तर दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय ऑर्डरमध्ये विक्रमी वाढ नोंदवली गेली आहे. मध्य पूर्वेकडील भू-राजकीय तणावामुळे आयात होणाऱ्या महागाईचा (imported inflation) फटका बसत असून, आशियातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आव्हानात्मक स्थितीत आहे.

देशांतर्गत घटकांची मंदावलेली गती

एचएसबीसी (HSBC) च्या भारत कॉम्पोझिट PMI नुसार, मार्च महिन्यात खासगी क्षेत्रातील वाढ १८ महिन्यांतील सर्वात कमी होती आणि एकूणच वाढ तीन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीतील सर्वात धीम्या गतीने झाली. आकडेवारीनुसार, हा PMI ५६.५ वर घसरला, जो फेब्रुवारीतील ५८.९ च्या अंदाजापेक्षा खूपच कमी आहे. यातही मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राला सर्वाधिक फटका बसला असून, त्याचा PMI ५३.८ वर आला आहे, जो साडेचार वर्षांतील सर्वात नीचांक आहे. सर्विसेस (Services) क्षेत्राची वाढही मंदावली असून, त्याचा PMI ५७.२ पर्यंत खाली आला आहे, जो मागील महिन्यातील ५८.१ पेक्षा कमी आहे. आर्थिक वर्षाच्या समाप्तीनंतर ही मंदावलेली गती नवीन आर्थिक वर्षासाठी चिंता वाढवणारी आहे. या सर्व परिस्थितीत, आंतरराष्ट्रीय ऑर्डरमध्ये विक्रमी वाढ झाली, ज्यामुळे जागतिक स्तरावरील नवीन व्यवसायाला सप्टेंबर २०१४ नंतरची सर्वोच्च पातळी गाठता आली.

भू-राजकीय तणावाचा महागाईवर परिणाम

देशांतर्गत मागणीत घट होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे मध्य पूर्वेकडील संघर्षामुळे वाढलेल्या किमती. तेल, ऊर्जा, अन्न आणि धातू यांसारख्या कच्च्या मालाच्या (input costs) किमती जून २०२२ नंतर सर्वात वेगाने वाढल्या आहेत. हा वाढीचा मुख्य कल तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे आहे, ज्या संघर्षाला सुरुवात झाल्यापासून ४०% पेक्षा जास्त वाढल्या आहेत. ब्रेंट क्रूड (Brent crude) ची किंमत $१०४ प्रति बॅरलच्या जवळ पोहोचली आहे. भारत आपल्या गरजेपैकी सुमारे ९०% कच्चे तेल आणि जवळपास ४८% नैसर्गिक वायू आयात करतो, त्यामुळे जागतिक व्यत्ययांमुळे भारताला मोठा फटका बसतो. मूडीज (Moody's) च्या अंदाजानुसार, जर हा संघर्ष लांबला, तर ब्रेंट क्रूडच्या किमती ६४% पर्यंत वाढू शकतात, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठे नुकसान होईल. या उच्च महागाईमुळे कंपन्यांना वाढलेला खर्च स्वतःच्या नफ्यातून भागवावा लागत आहे. एचएसबीसीच्या मुख्य भारत अर्थशास्त्रज्ञ प्रांजुल भंडारी (Pranjul Bhandari) यांनी सांगितले की, "कंपन्या नफ्याचे मार्जिन कमी करून खर्चाचा काही भाग सहन करत आहेत." घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI) नुसार, फेब्रुवारीमध्ये महागाई २.१३% होती, तर मार्चमध्ये ती ३.२% पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे, जी गेल्या २१ महिन्यांतील उच्चांक असेल.

निर्यातीतील उसळी दिलासादायक

जरी देशांतर्गत खर्च महागाईमुळे दबलेला असला, तरी भारताच्या निर्यात क्षेत्राने चांगली कामगिरी केली आहे. आशिया, युरोप आणि अमेरिका येथून येणाऱ्या मागणीमुळे आंतरराष्ट्रीय ऑर्डर विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या आहेत. एप्रिल ते फेब्रुवारी या काळात, एकूण वस्तू आणि सेवा निर्यातीने $७९०.८६ अब्ज इतकी कमाई केली, जी मागील वर्षीच्या तुलनेत ५.७९% जास्त आहे. अभियांत्रिकी वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि रसायने यांनी यात मोठी भूमिका बजावली आहे. सेवा निर्यातीनेही (Services exports) या काळात $३८७.९३ अब्ज ची कमाई करत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे, ज्यामुळे सेवा व्यापारात मोठा अधिशेष (surplus) निर्माण झाला आहे. या मजबूत निर्यात कामगिरीमुळे फिच रेटिंग्ज (Fitch Ratings) सारख्या संस्थांनी भारताच्या GDP वाढीचा अंदाज FY26 साठी ७.५% पर्यंत वाढवला आहे, मात्र जागतिक तणाव आणि ऊर्जा किमतीतील अस्थिरता हे धोके त्यांनी अधोरेखित केले आहेत.

शाश्वतता (Sustainability) एक प्रश्नचिन्ह

परंतु, निर्यातीतील मजबूत आकडेवारी देशांतर्गत आव्हाने लपवत आहे. तेलाच्या वाढत्या किमती हा एक मोठा धोका आहे, ज्यामुळे महागाई सध्याच्या अंदाजापेक्षा खूप जास्त वाढू शकते आणि आर्थिक वाढ मंदावू शकते. भूतकाळातील तेलाच्या झटक्यांनी दाखवून दिले आहे की अशा घटनांमुळे महागाई वाढते, व्यापार तूट (trade balance) वाढते आणि परकीय चलन साठा (foreign reserves) कमी होतो. जागतिक तणाव आणि तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे भारतीय रुपया अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत आधीच विक्रमी नीचांकावर पोहोचला आहे. विश्लेषकांचा इशारा आहे की मध्य पूर्वेतील दीर्घकाळ चाललेल्या संघर्षामुळे उच्च ऊर्जा खर्च आणि पुरवठा साखळीतील समस्यांमुळे भारताच्या वाढीच्या शक्यतांना फटका बसू शकतो. पंतप्रधान मोदींनी म्हटले आहे की भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत आहे आणि पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. तरीही, आयात महागाई, कंपन्यांच्या नफ्यातील घट आणि कमकुवत चलन यामुळे एक धोकादायक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मजबूत निर्यात आणि आव्हानात्मक देशांतर्गत अर्थव्यवस्था यातील तफावत, तसेच ऊर्जेच्या किमतीतील अस्थिरता, यामुळे सध्याची वाढ टिकून राहू शकते की नाही, यावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

भविष्यातील वाटचाल

फिच रेटिंग्जने FY2025-26 साठी भारताचा GDP वाढीचा अंदाज ७.५% पर्यंत वाढवला आहे. मात्र, वाढत्या महागाईमुळे ग्राहक खर्च मर्यादित राहण्याची शक्यता असल्याने, पुढील वर्षांमध्ये वाढ मंदावेल अशी अपेक्षा आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक (Reserve Bank of India) सावध भूमिका घेत आहे आणि महागाईच्या चिंतेमुळे तसेच तेलाच्या किमतीतील चढ-उतारामुळे व्याजदर स्थिर राहण्याची शक्यता विश्लेषकांनी वर्तवली आहे. भारताची अर्थव्यवस्था लवचिक राहिली असली तरी, जागतिक परिस्थिती, विशेषतः सुरू असलेला संघर्ष आणि त्याचा वस्तूंच्या किमतींवरील परिणाम, हे गंभीर धोके निर्माण करत आहेत जे उच्च वाढीच्या अंदाजांनाही आव्हान देऊ शकतात.