भारतीय अर्थव्यवस्था: जागतिक संकटांना देशांतर्गत ताकदीचा आधार, पण आव्हानेही कायम!

देशांतर्गत पायाभूत सुविधांमुळे अर्थव्यवस्थेला बळ

भारतीय अर्थव्यवस्थेत मोठी ताकद दिसून येत आहे. GDP च्या 30% पेक्षा जास्त असलेले गुंतवणूक प्रमाण (Investment Ratio) आणि सातत्याने वाढणारी देशांतर्गत बचत (Gross Domestic Savings) यामुळे जागतिक आर्थिक धक्क्यांपासून संरक्षण मिळत आहे. लोकांचा घरांसारख्या भौतिक मालमत्तेत (Physical Assets) गुंतवणूक करण्याकडे असलेला कल आणि म्युच्युअल फंडांमधील (Mutual Funds) सातत्यपूर्ण एसआयपी (SIP) गुंतवणुकीमुळे देशांतर्गत मागणी भक्कम राहते.

गुंतवणुकीत भारत आघाडीवर

खासगी क्षेत्रातील (Private Sector) जोरदार कामामुळे, गुंतवणुकीचे प्रमाण GDP च्या 30% च्या वर टिकून आहे, ज्यामुळे भारत जागतिक पातळीवर आघाडीवर आहे. एकूण देशांतर्गत बचतही GDP च्या 30% पेक्षा जास्त आहे. कंपन्यांची बचत वाढत असली तरी, 2024 मध्ये घरगुती बचत थोडी कमी होऊन सुमारे 18.1% GDP पर्यंत आली आहे. तरीही, एकूण आर्थिक बचतीपैकी इक्विटी (Equity) आणि म्युच्युअल फंड यांचा वाटा सुमारे 15% आहे. यामुळे बाजारात घसरण झाल्यास मोठी विक्री होण्याची शक्यता कमी आहे.

रुपयावर आंतरराष्ट्रीय दबाव

देशांतर्गत ताकदीनंतरही, भारतीय रुपयावर (Indian Rupee) सातत्याने घसरण्याचा दबाव आहे. 2025 मध्ये रुपया डॉलरच्या तुलनेत घसरला आहे, त्याचा रियल इफेक्टिव्ह एक्सचेंज रेट (REER) 10% नी कमी झाला आहे. मात्र, या घसरणीचा चालू खात्यातील शिल्लक (Current Account Balance) किंवा भांडवली प्रवाहांवर (Capital Flows) फारसा सकारात्मक परिणाम झालेला नाही. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हसारख्या (US Federal Reserve) प्रमुख मध्यवर्ती बँकांनी वाढवलेले व्याजदर (Interest Rates) यामुळे भारतातून भांडवल बाहेर जात आहे आणि डॉलर मजबूत होत आहे, ज्यामुळे रुपयावरील दबाव वाढत आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) बाजारातील अस्थिरता कमी करण्यासाठी हस्तक्षेप केला आहे, पण रुपया आणखी घसरण्याची भीती कायम आहे.

AI आणि पायाभूत सुविधांमधील तफावत

एकिकडे अर्थव्यवस्था आव्हानांना तोंड देत असताना, भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) क्षेत्रात मोठी झेप घेण्याच्या तयारीत आहे. मोठ्या लोकसंख्येचा आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करून स्वस्त आणि प्रभावी सोल्यूशन्स (Solutions) तयार करण्याचे भारताचे ध्येय आहे. भारतीय कंपन्या AI चा अवलंब वेगाने करत असल्या तरी, या क्षेत्रातील तज्ञांची (Expertise) कमतरता आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा (Infrastructure) यांसारख्या समस्या अजूनही आहेत.

जागतिक धोके आणि संरचनात्मक कमकुवतपणा

देशांतर्गत मागणी आणि गुंतवणूक भक्कम असली तरी, भारताची अर्थव्यवस्था बाह्य धक्क्यांसाठी (External Shocks) संवेदनशील आहे. कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) किमतीतील वाढ, ज्यासाठी भारत सुमारे 85% तेल आयात करतो, यामुळे चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit) GDP च्या 1% वरून GDP च्या 3% पेक्षा जास्त वाढू शकते. याचा परिणाम रुपयाच्या घसरणीवर आणि महागाईवर (Inflation) होईल. जरी परकीय थेट गुंतवणूक (FDI) वाढत असली, तरी चीनच्या तुलनेत ती अजूनही कमी आहे. जागतिक धोरणांमधील बदल, जसे की US Fed ने वाढवलेले व्याजदर, पूर्वी भांडवल बाहेर जाण्याचे आणि रुपया घसरण्याचे कारण ठरले आहेत. अशा वेळी वाढीचा वेग मंदावण्याचा धोका असतो.

वाढीचा अंदाज सकारात्मक, पण धोके कायम

या सर्व आव्हानांनंतरही, फिच (Fitch) सारख्या रेटिंग एजन्सीने भारताच्या आर्थिक वाढीचा अंदाज FY26 साठी 7.5% ठेवला आहे, जो प्रामुख्याने देशांतर्गत मागणीवर आधारित असेल. तरीही, वाढत्या ऊर्जा खर्चाचा आणि देशांतर्गत मागणीतील काहीशा मंदीचा अंदाज व्यक्त करणारे विश्लेषकही आहेत. RBI च्या मते, देशांतर्गत अर्थव्यवस्था मजबूत असली तरी, अन्न आणि ऊर्जा किमतींमुळे महागाई वाढण्याची चिंता आहे. आयातित महागाई (Imported Inflation) नियंत्रित करणे, भांडवल प्रवाह कायम ठेवणे आणि जागतिक अस्थिरता सांभाळून देशांतर्गत ताकदीचा वापर करणे, यावर भारताच्या आर्थिक यशाचे अवलंबून असेल.