भारताच्या EV मिशनला मोठा धक्का! पश्चिम आशियातील तणावामुळे तेल महागले, रुपयाची घसरण, अर्थव्यवस्था धोक्यात?

भू-राजकीय तणाव भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेवर उठवतोय प्रश्न

पश्चिम आशियातील वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेवर (Energy Security) मोठे संकट उभे राहिले आहे. एका बाजूला भारत इलेक्ट्रिक वाहने (EV) आणि नवीकरणीय ऊर्जेकडे (Renewable Energy) वेगाने वाटचाल करत आहे, तर दुसरीकडे इंधनाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारताला दररोज मोठ्या प्रमाणात तेलाची आयात करावी लागते. भारताची 88% पेक्षा जास्त क्रूड ऑइलची (Crude Oil) आयात पश्चिम आशियातून होते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती $100 प्रति बॅरलच्या वर टिकून राहिल्यास, भारताची चालू खाती तूट (Current Account Deficit) आणि रुपयावर (Rupee) मोठा दबाव येण्याची शक्यता आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे, देशातील नवीकरणीय ऊर्जेचे (Renewable Energy) उत्पादन वाढत आहे. FY25 पर्यंत ते वीज मिश्रणात 20.2% आणि 2025 च्या अखेरपर्यंत एकूण स्थापित क्षमतेच्या 40% पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. मात्र, EV चा अवलंब आणि ऊर्जा आत्मनिर्भरता (Energy Self-sufficiency) यांच्यातील तफावत अजूनही एक मोठे आव्हान आहे.

तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे मॅक्रोइकॉनॉमिक दबावांमध्ये वाढ

सध्या भारतीय शेअर बाजारात ऑटो सेक्टरचे (Auto Sector) मूल्यांकन (Valuation) खूप जास्त आहे, त्यांचा प्राइस-टू-अर्निंग्स (P/E) रेशो (Ratio) अंदाजे 30.3x आहे. याबरोबरच, आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट क्रूड ऑइलच्या (Brent Crude) किमती $103.06 प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचल्या आहेत. याचा थेट परिणाम भारतीय रुपयावर (INR) होत असून, गेल्या एका वर्षात रुपया 12.03% घसरून ११ मे २०२६ रोजी 95.1760 प्रति अमेरिकन डॉलरवर पोहोचला आहे. २०१३ च्या टेपर टँट्रम (Taper Tantrum) पेक्षा भारताची अर्थव्यवस्था सध्या चांगल्या स्थितीत असली तरी, बेफिकिरीपणा परवडणारा नाही. जर तेलाच्या किमती $100 प्रति बॅरलच्या वर बराच काळ राहिल्या, तर चालू खाती तूट (Current Account Deficit) लक्षणीयरीत्या वाढू शकते, जी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या दरापेक्षा (Economic Growth Rate) धोरणकर्त्यांसाठी अधिक चिंतेची बाब आहे. सरकार EV, नवीकरणीय ऊर्जा आणि सार्वजनिक वाहतुकीला (Public Transport) प्रोत्साहन देऊन यावर मात करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, गेल्या वर्षी प्रवासी वाहनांच्या एकूण विक्रीमध्ये EV चा वाटा केवळ 8% होता, जो जागतिक सरासरी 25% पेक्षा खूपच कमी आहे.

दीर्घकालीन सुधारणा विरुद्ध अल्पकालीन उपाय

या परिस्थितीत, आवश्यक असलेल्या दीर्घकालीन संरचनात्मक बदलांमध्ये (Structural Reforms) आणि तात्काळ धोरणात्मक कृतींमध्ये (Policy Actions) एक स्पष्ट फरक दिसून येतो. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था (Public Transport System) सुधारणे, वर्क फ्रॉम होमला (Work From Home) प्रोत्साहन देणे आणि पर्यायी इंधनांमध्ये (Alternative Fuels) गुंतवणूक करणे हे ऊर्जा आयात बिल (Energy Import Bill) कमी करण्यासाठी महत्त्वाचे असले तरी, त्याचे परिणाम दिसायला वेळ लागेल. सोन्याची आयात मर्यादित करणे किंवा रेमिटन्स नियमांमध्ये (Remittance Rules) बदल करणे यांसारख्या अल्पकालीन उपायांमुळे (Short-term Actions) थोडी मदत मिळू शकते, पण ते पुरेसे नाहीत. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) तेल कंपन्यांसाठी रुपयावरील दबाव कमी करण्यासाठी एका विशेष डॉलर विंडोचा (Special Dollar Window) विचार करत असल्याची माहिती आहे, ज्याचा अवलंब इतर देशांनीही केला आहे. तथापि, २०१३ च्या तुलनेत सध्या जागतिक व्याजदर (Global Interest Rates) जास्त असल्याने FCNR ठेवीं (FCNR Deposits) सारख्या मार्गांनी मोठी परदेशी गुंतवणूक (Foreign Investment) आकर्षित करणे कठीण होऊ शकते.

भारताची EV आणि नवीकरणीय ऊर्जा प्रगती: एक सखोल आढावा

भारताची नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता (Renewable Energy Capacity) लक्षणीयरीत्या वाढत आहे. 2025-26 मध्ये गैर-जीवाश्म इंधनांचा (Non-fossil fuels) एकूण निर्मितीमध्ये 29.2% वाटा होता. मार्च 2026 पर्यंत अशा स्रोतांकडून एकूण स्थापित क्षमता 283.46 GW पर्यंत पोहोचली आहे. केवळ सौर ऊर्जेने (Solar Power) 2025 मध्ये भारताची 9.4% ऊर्जा मागणी पूर्ण केली, ज्यामुळे भारत जगातील तिसरा सर्वात मोठा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बनला आहे. असे असले तरी, 2025 च्या पहिल्या सहामाहीत प्रवासी कारमधील EV चा वापर केवळ 3.66% होता, जो जर्मनीच्या 17.7% किंवा बेल्जियमच्या 32.8% च्या तुलनेत खूपच कमी आहे. सरकारी धोरणेही (Government Policies) बदलत आहेत; सुधारित EV सबसिडी (Subsidies) कार्यक्षमता आणि कामगिरीवर (Performance and Efficiency) अधिक लक्ष केंद्रित करत आहेत. इलेक्ट्रिक दुचाकी (Electric Two-wheelers) आणि तीनचाकी वाहनांसाठी (Three-wheelers) सबसिडी अनुक्रमे जुलै 2026 आणि मार्च 2028 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. निफ्टी ऑटो इंडेक्सचा (Nifty Auto Index) P/E रेशो सध्या 30.0 च्या आसपास आहे, जो गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास दर्शवतो, परंतु मूल्यांकनातील (Valuations) संभाव्य धोकेही सूचित करतो.

मुख्य धोके: तेलावरील अवलंबित्व आणि EV अवलंबनातील अडथळे

भारतासमोरील मुख्य धोका म्हणजे कच्च्या तेलावरील (Crude Oil) त्याचे प्रचंड अवलंबित्व, ज्याची 88% गरज आयातीतून भागवली जाते. पश्चिम आशियातील अस्थिरता, जी अलीकडील संघर्षानंतरही भारताच्या तेलाच्या आयातीपैकी 54% पेक्षा जास्त पुरवत होती, हा एक थेट धोका आहे. स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमधून (Strait of Hormuz) कोणताही दीर्घकाळ पुरवठा खंडित झाल्यास, तेलाच्या किमतीत $200 प्रति बॅरलपर्यंत वाढ होऊ शकते आणि रुपया आणखी कमकुवत होऊ शकतो. भारताची नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वेगाने वाढत असली तरी, ती वाहतूक आणि उद्योगांसाठीची तात्काळ तेलाची मागणी पूर्ण करू शकत नाही. EV सबसिडीच्या (EV Subsidies) प्रभावीतेबद्दलही शंका निर्माण होत आहेत. तज्ञांच्या मते, व्यापक EV अवलंबनासाठी (Widespread Adoption) मजबूत चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर (Charging Infrastructure) आणि परवडणारी किंमत (Affordability) आवश्यक आहे, जी अजूनही मोठी आव्हाने आहेत. दिल्लीने 2027 पर्यंत अंतर्गत ज्वलन इंधन वाहनांची (Internal Combustion Engine Vehicles) नोंदणी टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याची योजना आखली आहे, परंतु मोठ्या शहरांव्यतिरिक्त इतरत्र EV चा अवलंब अजूनही लांबचा पल्ला गाठायचा आहे. भारताची ऊर्जा मागणी वाढतच आहे, जी दररोज 5.5 दशलक्ष बॅरलवरून 2050 पर्यंत 8.5-10.5 दशलक्ष बॅरलपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. जागतिक व्याजदर जास्त असल्याने तेल आणि वायू क्षेत्रात (Oil and Gas Sector) परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे कठीण आहे, ज्यामुळे अधिक खुल्या धोरणांची आवश्यकता असल्याचे उद्योग क्षेत्रातील आकडेवारी सांगते. देशांतर्गत इंधन किमती वाढवल्याने (Higher Domestic Fuel Prices) वापर कमी होण्यास मदत होऊ शकते, परंतु संपूर्ण अर्थव्यवस्थेतील कर्ज खर्चही (Borrowing Costs) वाढू शकतो.

भारताचे ऊर्जा भविष्य घडवणे

पुढील वाटचाल एक संतुलित दृष्टिकोन (Balanced Approach) मागत आहे. विश्लेषकांचे मत आहे की दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षेसाठी संरचनात्मक सुधारणा (Structural Reforms) महत्त्वपूर्ण असल्या तरी, सध्याच्या भू-राजकीय वातावरणात (Geopolitical Climate) टिकून राहण्यासाठी तात्काळ आर्थिक व्यवस्थापन (Financial Management) आणि स्मार्ट धोरणात्मक निर्णय (Smart Policy Choices) आवश्यक आहेत. RBI ची विशेष डॉलर विंडो (Special Dollar Window) रुपयाला काहीसा दिलासा देऊ शकते, परंतु ती संपूर्ण उपाययोजना नाही. बाह्य ऊर्जा धक्क्यांविरूद्ध (External Energy Shocks) भारताची लवचिकता (Resilience) नवीकरणीय क्षमता आणि EV अवलंबन वाढवण्यासाठी तसेच देशांतर्गत इंधन किमतींसारख्या संभाव्य धोरणांमधील बदलांवर अवलंबून असेल. मुख्य लक्ष केवळ तात्काळ उपायांवर (Quick Policy Fixes) अवलंबून न राहता, ऊर्जा मिश्रण (Energy Mix) वैविध्यपूर्ण करून आणि स्थानिक उत्पादन (Local Production) विकसित करून आयात अवलंबित्व कमी करण्यावर असले पाहिजे.