भारतावर डॉलर संकटाचे सावट! रुपयाची घसरण, शेअर बाजारात मोठी अस्थिरता

गेल्या सात दशकांमध्ये साधारणपणे नऊ वेळा भारताला आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागला आहे. यामागे डॉलरची सातत्याने होणारी कमतरता हे मुख्य कारण आहे, ज्यामुळे अनेकदा राष्ट्रीय पातळीवर खर्चात कपात करण्याच्या (Austerity) मागण्या समोर आल्या आहेत.

सध्याच्या परिस्थितीत, मे २०२६ च्या सुरुवातीपर्यंत परकीय चलन साठा (Foreign Exchange Reserves) तब्बल $697 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढला असला तरी, रुपयाची घसरण आणि तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे बाजारात अस्थिरता कायम आहे.

आयात-निर्यातीचे चित्र:
भारताचा इंधन आणि औद्योगिक वस्तूंसाठी आयातीवरील मोठ्या प्रमाणावरील अवलंबित्व यामुळे डॉलर्सची मागणी सतत वाढत आहे. मध्य पूर्वेतील सध्याच्या तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) किमती $107.08 प्रति बॅरल पर्यंत पोहोचल्या आहेत. मे-जून २०२६ मध्ये ब्रेंट क्रूडची सरासरी किंमत $106 प्रति बॅरल राहण्याचा अंदाज आहे, ज्यामुळे भारताची आयात बिले वाढतील आणि डॉलर्सचा ओघ बाहेर जाईल.

वित्तीय वर्ष २०२६ मध्ये भारताच्या वस्तू निर्यातीने $441.78 अब्ज डॉलर्सचा विक्रमी टप्पा गाठला असला तरी, केवळ 0.93% वाढीचा हा दर व्हिएतनाम (17%), चीन (21.8%) आणि मेक्सिको (7.6%) सारख्या स्पर्धकांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. एप्रिल २०२६ मध्ये वस्तू व्यापार तूट (Merchandise Trade Deficit) $28.4 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढली, ज्याचे मुख्य कारण मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंची आयात आहे. या सततच्या व्यापार तूटमुळे निर्यात मिळकत आयात खर्चाला पुरेशी ठरत नाही, जी डॉलरच्या तुटवड्याचे प्रमुख कारण आहे.

शेअर बाजारातील पडझड:
भारतीय शेअर बाजारातही ही आर्थिक अस्वस्थता दिसून येत आहे. १५ मे २०२६ रोजी NIFTY 50 निर्देशांक 0.19% घसरून 23,643.50 अंकांवर बंद झाला, तर वर्षभरात तो 5.50% खाली आला आहे. BSE Sensex मध्येही 0.21% घसरण होऊन तो 75,238 अंकांवर स्थिरावला, जो वर्षभरात 8.61% कमी आहे. या घसरणीनंतरही, NIFTY 50 चा P/E रेशो सुमारे 20.59 आहे, जो 'वाजवी' मानला जात असून त्याच्या १० वर्षांच्या सरासरीपेक्षा कमी आहे. एप्रिल २०२६ मध्ये भारताचे एकूण बाजार भांडवल (Market Capitalization) अंदाजे $4.9 ट्रिलियन होते.

रुपयाची घसरण आणि RBI चे प्रयत्न:
भारतीय रुपया देखील कमकुवत झाला आहे. मार्च २०२६ मध्ये तो अमेरिकन डॉलरसमोर 99.82 च्या पातळीवर पोहोचला होता, तर मे २०२६ च्या मध्यापर्यंत तो सुमारे 96.00 च्या आसपास व्यवहार करत होता.

फेब्रुवारी २०२६ मध्ये $728.494 अब्ज डॉलर्स असलेल्या परकीय चलन साठ्यात मे २०२६ पर्यंत सुमारे $690.69 अब्ज डॉलर्सपर्यंत घट झाली. रुपयाला स्थिर करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला (RBI) हस्तक्षेप करावा लागला. एप्रिल २०२६ मध्ये RBI ने काही परकीय चलन निर्बंध शिथिल केले, तरीही बाजारातील स्थिरता आणि लवचिकता यांच्यात समतोल साधण्याचा प्रयत्न करत आहे, परंतु डॉलरच्या मूळ तुटवड्याच्या समस्येवर तोडगा काढलेला नाही.

विश्लेषकांची भिन्न मते:
भारताच्या आर्थिक वाटचालीवर विश्लेषकांमध्ये मतभेद आहेत. Moody's Ratings ने कमकुवत ग्राहक खर्च आणि वाढत्या ऊर्जा किमतींमुळे २०२६ साठी GDP वाढीचा अंदाज 6.0% पर्यंत कमी केला आहे. याउलट, Goldman Sachs Research २०२६ साठी 6.9% वाढीचा अंदाज वर्तवत आहे, जो नवीन अमेरिकी व्यापार करार आणि सुलभ आर्थिक परिस्थितीचा फायदा दर्शवतो. हे मतभेद भारताच्या अर्थव्यवस्थेपुढील अनिश्चितता दर्शवतात.

भारताचे आर्थिक भविष्य डॉलरच्या तुटवड्याच्या समस्येचे निराकरण करण्यावर अवलंबून आहे. एप्रिल २०२६ मध्ये निर्यात वाढ 13.6% पर्यंत पोहोचली असली तरी, आयात वाढीला मागे टाकण्यासाठी आणि प्रादेशिक प्रतिस्पर्ध्यांशी बरोबरी करण्यासाठी तिला अजून वेगाने वाढणे आवश्यक आहे. क्रॉस-बॉर्डर व्यवहारांना सुलभ करण्यासाठीचे नवीन व्यापार नियम आणि RBI चे परकीय चलन व्यवस्थापन महत्त्वाचे ठरेल. तथापि, Moody's (6.0%) आणि Goldman Sachs (6.9%) यांच्या GDP वाढीच्या अंदाजातील तफावत दर्शवते की बाजार जागतिक आर्थिक बदलांवर आणि भारताच्या धोरणात्मक प्रभावीतेवर संवेदनशील राहील.