भारताबाहेर राहणारे अनिवासी भारतीय (NRI) आता केवळ घरखर्चासाठी पैसे पाठवण्यापुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. आता ते इक्विटी, इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि स्टार्टअप्समध्ये दीर्घकालीन गुंतवणूक करण्यावर भर देत आहेत. **$७०० अब्ज** विदेशी चलन साठा आणि डिजिटल सुधारणांमुळे भारतीय बाजारात मोठी तरलता (Liquidity) निर्माण होत आहे.
भारतातील ३.५ कोटींहून अधिक पसरलेल्या डायस्पोरा (Diaspora) गुंतवणुकीच्या पद्धतीत मोठा बदल पाहायला मिळत आहे. गेल्या काही दशकांपासून केवळ कुटुंबाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारतात पैसे पाठवले जात होते, मात्र आर्थिक वर्ष २०२६ च्या आकडेवारीनुसार आता चित्र बदलले आहे. रेमिटन्सचा आकडा $१४३.६ अब्ज इतका विक्रमी असला, तरी आता त्यातील मोठा हिस्सा हा थेट भांडवल निर्मितीसाठी म्हणजेच इक्विटी मार्केट आणि स्टार्टअप्समध्ये गुंतवला जात आहे.
बाजारातील तेजीचा आधार
जुलै २०२६ पर्यंत भारतीय इक्विटी मार्केटचे एकूण मार्केट कॅपिटलायझेशन $५.१८ ट्रिलियन वर पोहोचले आहे. म्युचुअल फंड क्षेत्रातील एयूएम (AUM) ₹८५.७६ लाख कोटी आणि मासिक एसआयपी (SIP) गुंतवणूक ₹३१,९६१ कोटी असा नवा विक्रम गाठत आहे. विकसित देशांच्या तुलनेत भारताची वाढती क्षमता पाहून अनिवासी भारतीय आता याला एक 'प्रायमरी इन्व्हेस्टमेंट डेस्टिनेशन' मानत आहेत.
डिजिटल क्रांती आणि रेगुलेटरी पाठबळ
परदेशातून भारतात गुंतवणूक करणे आता अत्यंत सोपे झाले आहे. युपीआय (UPI) द्वारे जुलै २०२६ मध्ये झालेले २३.६६ अब्ज व्यवहार आणि अकाउंट ॲग्रीगेटर फ्रेमवर्कमुळे कागदपत्रांची कटकट संपली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि सेबी (SEBI) यांनी नियम आधुनिक केल्याने जागतिक भांडवल आता भारतीय प्रणालीत सहज येत आहे. तसेच, GIFT City ने ग्लोबल गुंतवणूकदार आणि स्थानिक संधी यांच्यातील दरी कमी केली आहे.
जोखमीचे घटक (Risks)
ही गुंतवणूक भारतीय बाजाराला स्थिरता देणारी असली तरी काही धोकेही आहेत. जागतिक भू-राजकीय स्थितीतील बदल किंवा आर्थिक अस्थिरतेचा परिणाम या गुंतवणुकीवर होऊ शकतो. तसेच, विशिष्ट क्षेत्रांत (उदा. स्टार्टअप्स) मोठ्या प्रमाणावर भांडवल आल्याने व्हॅल्युएशन वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे येणाऱ्या काळात परकीय गुंतवणुकीच्या नियमांत होणारे बदल आणि बाजारातील तरलता याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.