भारतातील कर रचनेत डेट (Debt) आणि इक्विटी (Equity) गुंतवणुकीत मोठी दरी आहे. इक्विटीवर केवळ **12.5%** लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन्स टॅक्स लागत असताना, डेट फंड्सवर गुंतवणूकदारांना त्यांच्या टॅक्स स्लॅबनुसार जास्त कर भरावा लागत आहे. यामुळे कॉर्पोरेट बाँड मार्केटला फटका बसत असल्याची चर्चा आहे.
सध्याच्या कर प्रणालीनुसार, ₹1.25 लाखांपेक्षा जास्त मिळणाऱ्या इक्विटीवरील नफ्यावर 12.5% टॅक्स आकारला जातो. मात्र, डेट म्युच्युअल फंड्स आणि इतर फिक्स्ड-इन्कम साधनांवर गुंतवणूकदारांना त्यांच्या वैयक्तिक इन्कम टॅक्स स्लॅबनुसार 30% किंवा त्याहून अधिक टॅक्स भरावा लागतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, यामध्ये आता कोणतीही इंडेक्सेशन सवलत मिळत नाही.
बाजारावरील परिणाम
या कर विषमतेमुळे गुंतवणूकदार आपली रक्कम डेटपासून दूर नेऊन इक्विटीमध्ये गुंतवत आहेत, ज्यामुळे बाजारातील जोखीम व्यवस्थापनाचे गणित बिघडत आहे. कॉर्पोरेट बाँड्स हे औद्योगिक वाढीसाठी महत्त्वाचे असतात. FY26 पर्यंत देशातील कॉर्पोरेट बाँड्सचे प्रमाण ₹59 लाख कोटींच्या पुढे गेले आहे. जर गुंतवणुकीचा ओघ डेट मार्केटमध्ये कमी राहिला, तर कंपन्यांना कर्ज उभारणी करणे महाग पडू शकते.
बजेटकडून अपेक्षा
आगामी फेब्रुवारी 2027 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात (Union Budget) सरकार यासंदर्भात काही मोठे निर्णय घेईल का, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. 'इकोनॉमिक सर्व्हे 2025-26' मध्येही डेट सिक्युरिटीजवरील टॅक्स रॅशनलाईज करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. गुंतवणूकदारांना इक्विटीप्रमाणेच डेट मार्केटमध्येही समान संधी मिळावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.