भारत २०२३ पर्यंत **६.५ GW** इतकी डेटा सेंटर क्षमता गाठण्यासाठी वेगाने पावले उचलत आहे. मात्र, वाढता वीज आणि पाण्याचा वापर, तसेच डॉलरच्या तुलनेत रुपया **९४.८०** पर्यंत घसरल्याने आयातीचा खर्च वाढला असून, हा या क्षेत्रासाठी मोठा धोका ठरत आहे.
भारत सध्या मोठ्या डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या उभारणीच्या टप्प्यात आहे. विविध कॉर्पोरेट्स आणि राज्ये गुंतवणुकीसाठी स्पर्धा करत आहेत, ज्यामुळे २०२६ मधील १.५ GW क्षमता २०२३ पर्यंत ६.५ GW पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. याचे एक मोठे उदाहरण म्हणजे TCS ची उपकंपनी 'HyperVault', जिने हैदराबादमध्ये २६४ एकर जागेवर १ GW क्षमतेचे AI-केंद्रित डेटा सेंटर उभारण्यासाठी ₹७०,००० कोटींची गुंतवणूक केली आहे.
संसाधन वापराचे आव्हान
डेटा सेंटर्ससाठी सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे वीज आणि पाण्याचा अवाढव्य वापर. अहवालानुसार, १०० MW च्या एका डेटा सेंटरला दररोज सुमारे २० लाख लिटर पाण्याची गरज लागते. तेलंगणा आणि महाराष्ट्र यांसारख्या प्रमुख राज्यांमध्ये यामुळे स्थानिक साधनसंपत्तीवर ताण येत आहे, ज्यामुळे नियामक धोके (Regulatory Risks) निर्माण झाले आहेत. कंपन्या सस्टेनेबल कुलिंग तंत्रज्ञान वापरतात की वाढत्या खर्चामुळे नफ्यावर परिणाम होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
रुपयाची घसरण आणि आयातीचा भार
आर्थिक पातळीवर, रुपयाचे मूल्य ९४.८० च्या आसपास पोहोचले असून गेल्या एका वर्षात यात ७% हून अधिक घट झाली आहे. डेटा सेंटर्ससाठी लागणारे सर्व्हर्स आणि हार्डवेअर मोठ्या प्रमाणात आयात केले जातात. रुपयाच्या घसरणीमुळे या उपकरणांचा खर्च वाढला असून, प्रकल्पांचे बजेट बिघडत आहे.
Moody’s च्या विश्लेषकांनुसार, जरी ही गुंतवणूक जीडीपीसाठी चांगली असली, तरी उपकरणांची मोठी आयात ही चिंतेची बाब आहे. ज्या कंपन्यांकडे कर्जाचा डोंगर आहे किंवा ज्यांच्याकडे स्थानिक सोर्सिंगची तयारी नाही, त्यांना भविष्यात नफा टिकवून ठेवणे कठीण जाऊ शकते.