एप्रिल-जून २०२६ तिमाहीत भारताची करंट अकाउंट डेफिसिट (CAD) वाढून **$4.2 अब्ज** झाली आहे. मर्चेंडाइज ट्रेडमधील तूट वाढल्याचा फटका बसला असून, विदेशी गुंतवणूकदारांनी (FPI) केलेल्या मोठ्या आउटफ्लोमुळे बाजारात चिंतेचे वातावरण आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत देशाची करंट अकाउंट डेफिसिट (CAD) जीडीपीच्या ०.५% म्हणजेच $४.२ अब्ज इतकी नोंदवण्यात आली आहे. मागील वर्षी याच काळात ही तूट $३.४ अब्ज (जीडीपीच्या ०.४%) होती, ज्यामुळे देशाच्या बाह्य आर्थिक स्थितीवर दबाव वाढल्याचे स्पष्ट होत आहे.
व्यापार तूट आणि बाह्य दबाव
या वाढीव तुटीचे मुख्य कारण म्हणजे मर्चेंडाइज ट्रेड गॅपमध्ये झालेली मोठी वाढ. ही तूट मागील वर्षीच्या $६८.९ अब्जांवरून वाढून $८६.१ अब्जांवर पोहोचली आहे. पेट्रोल उत्पादने आणि इलेक्ट्रॉनिक्सच्या वाढत्या आयात बिलामुळे व्यापार संतुलनावर परिणाम झाला आहे. मात्र, दिलासादायक बाब म्हणजे सेवा क्षेत्रातील निर्यातीतून ($५१.६ अब्ज) आणि परदेशातून आलेल्या रेमिटन्सद्वारे ($४२.९ अब्ज) काही प्रमाणात भरपाई झाली आहे.
भांडवली प्रवाह आणि बाजारावर परिणाम
शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब म्हणजे भांडवली प्रवाहातील बदल. जरी फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट (FDI) $६.१ अब्जांनी सकारात्मक राहिली असली, तरी फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टमेंट (FPI) मधून $९.६ अब्जांचा मोठा आउटफ्लो दिसून आला आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांकडून होणारी ही विक्री भारतीय निर्देशांकांमध्ये अस्थिरता निर्माण करू शकते.
या सर्व घडामोडींमुळे भारताच्या परकीय चलन साठ्यात $८.१ अब्जांची घट झाली आहे. आगामी काळात कच्च्या तेलाचे दर आणि रुपयाची स्थिरता ही गुंतवणूकदारांसाठी निर्णायक ठरणार आहे.