चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत भारताचे क्रूड ऑइल इम्पोर्ट बिल **46.3 टक्क्यांनी** वधारले असून ते **$90.6 अब्जवर** पोहोचले आहे. जागतिक बाजारातील वाढत्या किमतींमुळे आयातीचे प्रमाण स्थिर असूनही देशावरील आर्थिक भार वाढला आहे.
वाढत्या किमतींचे नेमके कारण काय?
पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड ॲनालिसिस सेलच्या आकडेवारीनुसार, भारताचे तेल आयात बिल $90.6 अब्ज झाले आहे, जे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 46.3 टक्के जास्त आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, आम्ही आयात केलेले तेल १२२.७ दशलक्ष टन होते, जे गेल्या वर्षी १२१.८ दशलक्ष टन होते. म्हणजेच, आयात वाढण्यापेक्षा जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली मोठी वाढ हेच या वाढीचे प्रमुख कारण आहे.
पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. ऑक्टोबरमध्ये भारताच्या बास्केटमधील क्रूड ऑइलची सरासरी किंमत $121.25 प्रति बॅरल इतकी होती. तज्ज्ञांच्या मते, क्रूड ऑइलच्या किमतीत $1 ची वाढ झाली, तरी भारताच्या वार्षिक आयात बिलावर $2 अब्जचा अतिरिक्त बोजा पडतो.
गुंतवणूकदार आणि बाजारावर काय परिणाम?
१. रुपयावर दबाव: तेल आयातीसाठी डॉलर्स बाहेर जात असल्याने भारतीय रुपयावर दबाव वाढू शकतो.
२. कॉर्पोरेट मार्जिन्स: पेंट, केमिकल आणि रबर इंडस्ट्री सारख्या क्षेत्रांसाठी इनपुट कॉस्ट वाढेल, ज्यामुळे कंपन्यांचे नेट प्रॉफिट मार्जिन्स कमी होऊ शकतात.
३. OMC कंपन्या: Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum आणि Hindustan Petroleum सारख्या कंपन्यांच्या प्रॉफॅबिलिटीवर सरकारी इंधन धोरणांचा मोठा परिणाम होईल. सध्या बाजाराचे लक्ष जागतिक पुरवठा साखळी आणि क्रूड ऑइलच्या किमतीतील हालचालींकडे लागले आहे.