National Critical Mineral Mission अंतर्गत भारताची नवीन रणनीती आता केवळ उत्खननावर अवलंबून न राहता 'व्हॅल्यू ॲडिशन'वर (Value Addition) केंद्रित होत आहे. विदेशी बाजारांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आता देशांतर्गत रिफायनिंग आणि मॅन्युफॅक्चरिंगवर भर दिला जाणार आहे.
भारत आता आपल्या संसाधन सुरक्षेसाठी (Resource Security) एक मोठी रणनीती आखत आहे. केवळ जमिनीतून खनिज काढणे पुरेसे नाही, हे ओळखून आता या खनिजांवर प्रक्रिया करून त्यापासून हाय-व्हॅल्यू उत्पादने तयार करण्याकडे सरकारचा कल वाढला आहे. सध्याची भारताची अर्थव्यवस्था कच्च्या मालाची निर्यात आणि तयार मालाची आयात अशी विभागलेली आहे, ही स्थिती बदलणे आता काळाची गरज बनली आहे.
व्हॅल्यू चेनमध्ये भारताचे स्थान
सर्वात मोठे आव्हान आहे ते खनिज साठे आणि ते शुद्ध (Refine) करण्याची तंत्रज्ञान यातील दरी भरून काढणे. केवळ मायनिंग ब्लॉक्स मिळवून आर्थिक स्थैर्य मिळत नाही. जर आपण स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया केंद्र (Processing Facilities) उभारली नाहीत, तर भविष्यात बॅटरी मटेरियल्स आणि रेअर-अर्थ मॅग्नेट्ससाठी आपल्याला पुन्हा विदेशी बाजारांवर अवलंबून राहावे लागेल.
ऑपरेशन्सची नवी दिशा
काही मोठ्या औद्योगिक कंपन्यांनी आधीच 'इंटिग्रेटेड ऑपरेशन्स'चे मॉडेल यशस्वी करून दाखवले आहे. यामध्ये उत्खननापासून ते झिंक आणि ॲल्युमिनियमसारख्या धातूंच्या प्रोसेसिंगपर्यंतचा संपूर्ण पुरवठा साखळी (Supply Chain) आपल्या नियंत्रणात ठेवली जाते. यामुळे कमोडिटीच्या किमतीत होणाऱ्या चढ-उतारांचा (Volatility) धोका कमी होतो.
गुंतवणुकीचे वास्तव
हा व्यवसाय मोठ्या भांडवलाची (Capital-Intensive) मागणी करतो. अशा प्रकल्पांचा 'जेस्टेशन पिरियड' मोठा असतो, म्हणजेच नफा मिळण्यासाठी काही वर्षे वाट पाहावी लागते. गुंतवणूकदारांसाठी केवळ मायनिंग लायसन्स महत्त्वाचे नसून, पायाभूत सुविधांच्या कामाची प्रगती आणि तंत्रज्ञान भागीदारी (Technology Partnerships) याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. जर रिफायनिंग क्षमता वेळेत तयार झाली नाही, तर आंतरराष्ट्रीय पुरवठादारांवरील अवलंबित्व तसेच राहण्याची भीती आहे.