भारताचे क्रेडिट मार्केट जीडीपीच्या केवळ **65%** आहे, जे जागतिक सरासरी **140%** च्या तुलनेत खूप कमी असल्याचे मत माजी सेबी अधिकारी अनंत नारायण यांनी व्यक्त केले आहे. फिक्स्ड डिपॉझिटवरील कर आणि आरबीआयच्या धोरणांमुळे सर्वसामान्यांचे पैसे आता धोकादायक इक्विटी डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमध्ये अडकत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
आर्थिक असंतुलनावर चिंता
मुंबईतील १३ व्या एसबीआय बँकिंग आणि इकॉनॉमिक्स कॉन्क्लेव्हमध्ये बोलताना माजी सेबी होल-टाइम मेंबर अनंत नारायण यांनी भारतीय वित्तीय क्षेत्रातील रचनात्मक असंतुलनावर भाष्य केले. अमेरिकेतील 95% जीडीपीच्या तुलनेत भारताचे क्रेडिट मार्केट 65% वर स्थिरावले आहे, ज्यामुळे गुंतवणुकीसाठी कर्जाच्या पर्यायांचा अभाव जाणवत आहे.
एफवाय२६ (FY26) मध्ये आरबीआयची भूमिका
नारायण यांच्या मते, वित्तीय आणि मौद्रिक धोरणातील संघर्षाचा फटका सर्वसामान्यांना बसत आहे. एफवाय२६ मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) ₹8.8 लाख कोटींचे सरकारी बाँड्स खरेदी केले, जे सरकारचे एकूण कर्ज घेण्याचे 85% आहे. फिक्स्ड डिपॉझिटवर लागणाऱ्या करांमुळे बचत करणाऱ्यांचे पैसे थेट शेअर बाजारात वळत आहेत.
डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमधील वाढती जोखीम
या वळणामुळे डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमध्ये सट्टा वाढला आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, इंडेक्स ऑप्शन्समध्ये ट्रेडिंग करणाऱ्या 90% किरकोळ गुंतवणूकदारांचे नुकसान होत आहे. यातील 35% गुंतवणूकदार असे आहेत, ज्यांच्याकडे कोणतेही अंडरलाइंग शेअर्स नाहीत, याचा अर्थ ते केवळ जुगारासारखा सट्टा खेळत आहेत. एक्सपायरीच्या दिवशी डेरिव्हेटिव्ह व्हॉल्युम हे कॅश मार्केटपेक्षा 700 ते 1,000 पट जास्त असल्याचे समोर आले आहे, जे अत्यंत चिंतेचे आहे.
सुचवलेले सुधारणात्मक बदल
अनंत नारायण यांनी काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत:
- फिक्स्ड-इनकम उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कर रचनेत बदल करणे.
- सेबीच्या 'सॅट' (SAT) प्रमाणेच आरबीआयच्या निर्णयांविरुद्ध दाद मागण्यासाठी स्वतंत्र अपील प्राधिकरण (Appellate Authority) स्थापन करणे.
- इंडियन बँक्स असोसिएशनने केवळ लॉबिंग न करता सिस्टिममधील गैरप्रकार शोधण्यासाठी 'वॉचडॉग' म्हणून काम करणे.