भारताच्या क्रिएटिव्ह क्षेत्राने मोठी झेप घेतली असून, २०१७ पासून यात ४०% वाढ होऊन नोकऱ्यांची संख्या ५.७ कोटींवर पोहोचली आहे. या क्षेत्राच्या वाढत्या महत्त्वामुळे आता गुंतवणूकदार NSE च्या 'Nifty Waves Index' कडे लक्ष देत आहेत.
भारताचे सांस्कृतिक आणि क्रिएटिव्ह क्षेत्र, ज्याला 'ऑरेंज इकॉनॉमी' असेही म्हटले जाते, त्याने एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. २०१७ च्या तुलनेत यात ४०% वाढ झाली असून, सध्या हे क्षेत्र देशातील एकूण रोजगाराच्या सुमारे ९% वाटा उचलत आहे. उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि गुजरात या पाच राज्यांमध्ये एकूण क्रिएटिव्ह वर्कफोर्सपैकी निम्मे कामगार कार्यरत आहेत.
गुंतवणुकीचा नवा दृष्टिकोन
गुंतवणूकदारांसाठी हे क्षेत्र आता अनौपचारिक स्वरूपातून अधिक औपचारिक (Formalized) उद्योगात रूपांतरित होत आहे. मे २०२५ मध्ये नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजने (NSE) लाँच केलेला 'Nifty Waves Index' हे याचे मोठे प्रतीक आहे. हा इंडेक्स मीडिया, एंटरटेनमेंट आणि गेमिंगमधील ४३ लिस्टेड कंपन्यांवर लक्ष ठेवतो. सध्या या उद्योगाचे मूल्य ₹२.५ ट्रिलियन इतके असून, २०२७ पर्यंत ते ₹३ ट्रिलियनचा आकडा पार करेल असा अंदाज आहे. याचे मुख्य इंजिन 'अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स' (AVGC) हे क्षेत्र आहे.
AI आणि आव्हाने
जेनरेटिव्ह एआय (Generative AI) सध्या या क्षेत्रासाठी दुधारी तलवार ठरत आहे. एकीकडे यामुळे उत्पादकता वाढत असली, तरी दुसरीकडे बौद्धिक संपदा (Intellectual Property Rights) आणि रोजगाराच्या विस्थापनाचा धोका वाढला आहे. कंपन्यांना आता कॉपीराइट संरक्षण आणि एआय डेटा वापरासाठीच्या नियमांशी जुळवून घ्यावे लागत आहे.
सरकारी पावले आणि भविष्यातील कल
क्षेत्रातील मजुरीतील तफावत आणि अनौपचारिक कामाचे स्वरूप ही मोठी आव्हाने आहेत. मात्र, केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ मधील 'AVGC कंटेंट क्रिएटर लॅब्स' सारख्या सरकारी उपक्रमांमुळे या क्षेत्राला बळ मिळणार आहे. आगामी काळात बौद्धिक संपदा नियम आणि सांस्कृतिक सॅटेलाईट खात्याची अंमलबजावणी गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे 'मॉनिटरेबल्स' ठरणार आहेत.