भारताची आर्थिक प्रगती महिलांच्या सहभागावर अवलंबून आहे, परंतु अलीकडील आकडेवारीनुसार POSH तक्रारींच्या निकाली न निघणाऱ्या प्रकरणांमध्ये **67%** वाढ झाली आहे. सुरक्षिततेच्या अभावामुळे कर्मचाऱ्यांची उत्पादकता आणि कंपनीच्या दीर्घकालीन आरोग्यावर परिणाम होत असल्याने गुंतवणूकदारांसाठी हे चिंतेचे कारण बनले आहे.
महिलांच्या सुरक्षिततेचा थेट संबंध भारताच्या आर्थिक विकासाशी जोडला जात आहे. अनेकदा याकडे सामाजिक मुद्दा म्हणून पाहिले जात असले तरी, याचा कर्मचाऱ्यांच्या उत्पादकतेवर आणि प्रतिभेच्या टिकून राहण्यावर (Talent Retention) मोठा परिणाम होतो. ज्या कंपन्या सुरक्षित वातावरण देण्यात अपयशी ठरतात, तिथे प्रतिभावान महिला कर्मचारी काम करणे टाळतात, ज्यामुळे कंपनीच्या कामगिरीवर नकारात्मक परिणाम होतो.
कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि गुंतवणूकदारांचा धोका
गुंतवणूकदारांसाठी 'Prevention of Sexual Harassment' (POSH) कायद्याची अंमलबजावणी अत्यंत महत्त्वाची आहे. आर्थिक वर्ष 2022-23 ते 2023-24 दरम्यान तक्रारींमध्ये 29% वाढ झाली आहे, तर न सुटलेल्या तक्रारींचे प्रमाण तब्बल 67% ने वाढले आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांचे कामावरून सोडून जाण्याचे प्रमाण वाढते आणि कंपनीच्या प्रतिष्ठेलाही धक्का बसतो, ज्याचा थेट फटका शेअरच्या मूल्याला बसू शकतो.
ESG डिस्क्लोजर्सचे महत्त्व
भारतीय मार्केटमध्ये 'Business Responsibility and Sustainability Report' (BRSR) अंतर्गत कंपन्यांना लैंगिक विविधता आणि सुरक्षिततेच्या धोरणांची माहिती देणे अनिवार्य आहे. ज्या कंपन्यांच्या तक्रार निवारण यंत्रणा कमकुवत आहेत, त्यांना कर्मचारी भरती आणि प्रशिक्षणावर जास्त खर्च करावा लागतो. याउलट, सुरक्षित पायाभूत सुविधा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना उत्तम कर्मचारी टिकवून ठेवण्याचा फायदा होतो, ज्यामुळे त्यांचा ऑपरेटिंग खर्च कमी राहतो.
केवळ खर्च नाही, तर एक धोरणात्मक गुंतवणूक
आता कंपन्या सुरक्षिततेवर होणाऱ्या खर्चाकडे केवळ 'ओव्हरहेड' म्हणून न पाहता, एक 'धोरणात्मक गुंतवणूक' म्हणून पाहत आहेत. भारताची आर्थिक क्षमता पूर्णपणे वापरण्यासाठी कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता निर्माण करणे अनिवार्य आहे. येणाऱ्या काळातील गुंतवणुकीचे निर्णय घेताना गुंतवणूकदार कंपन्यांच्या वार्षिक अहवालांमधील सुरक्षितता आणि लैंगिक विविधता या मेट्रिक्सकडे बारकाईने लक्ष देणार आहेत.