भारतासह जागतिक स्तरावर कॉर्पोरेट कॅपिटल एक्सपेंडिचर (Capex) स्थिर आहे. कंपन्यांचा खर्च आता व्यवसायाऐवजी रिअल इस्टेटसारख्या कौटुंबिक गुंतवणुकीकडे वळला असून, गुंतवणूकदारांसाठी 'व्हॉल्युम ग्रोथ' पेक्षा 'कॅपिटल एफिशिएन्सी' महत्त्वाची ठरत आहे.
भारतातील कॉर्पोरेट कॅपिटल एक्सपेंडिचरमध्ये मोठी तेजी का दिसत नाही, यावर चर्चा होत असताना जागतिक परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. युनायटेड किंगडम, जर्मनी आणि अमेरिकेसारख्या प्रगत अर्थव्यवस्थांमध्येही कॉर्पोरेट गुंतवणूक गेल्या कित्येक वर्षांपासून जीडीपीच्या केवळ १२% ते १४% च्या दरम्यान स्थिरावली आहे. ही केवळ भारतापुरती मर्यादित नसून, एक जागतिक ट्रेंड आहे.
गुंतवणुकीच्या पद्धतीत बदल
भारताचा एकूण इन्वेस्टमेंट-टू-जीडीपी रेशो ३३% इतका भक्कम असला, तरी पैसा कुठे खर्च होतोय, याचे स्वरूप बदलले आहे. एका दशकापूर्वी एकूण गुंतवणुकीपैकी निम्म्याहून अधिक हिस्सा कॉर्पोरेट क्षेत्राचा होता, जो आता कमी होऊन ४५% वर आला आहे. यातील मोठा हिस्सा आता रेसिडेन्शिअल रिअल इस्टेटकडे वळला असून, एकूण गुंतवणुकीत त्याचे प्रमाण ४२-४३% इतके आहे.
व्हॉल्युमऐवजी कार्यक्षमतेचे महत्त्व
गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे कंपन्या आपल्या भांडवलाचा वापर किती कार्यक्षमतेने करत आहेत. भारताचा 'इन्क्रिमेंटल कॅपिटल-आउटपुट रेशो' (ICOR) सध्या ४.८ आहे, तर इतर वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांचा सरासरी रेशो ३.५ इतका आहे. याचा अर्थ, भारतात वाढ मिळवण्यासाठी अधिक भांडवल खर्च करावे लागत आहे. त्यामुळे केवळ नवीन फॅक्टरीज किंवा विस्तारावर अवलंबून न राहता, कंपन्या सध्याच्या क्षमतेचा वापर करून नफा कसा वाढवतात, हे पाहणे गुंतवणूकदारांसाठी फायदेशीर ठरेल.
कर्जमुक्तीचा प्रवास (Deleveraging)
गेल्या दहा वर्षांत भारतीय कंपन्यांनी कर्ज कमी करण्यावर भर दिला आहे. २०११-१२ मध्ये कॉर्पोरेट कर्ज जीडीपीच्या ७०% होते, ते आता ५०% वर आले आहे. वाढीव कर्ज घेऊन विस्तार करण्याऐवजी कर्ज फेडण्यावर कंपन्यांचा भर आहे. जागतिक धोरणांमधील अनिश्चितता पाहता, भविष्यातही कॉर्पोरेट खर्चात मोठी वाढ होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे येणाऱ्या तिमाही निकालांमध्ये कंपनीचा 'रिटर्न ऑन इक्विटी' (ROE) आणि 'रिटर्न ऑन कॅपिटल एम्प्लॉयड' (ROCE) याकडे गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असायला हवे.