भारताचा कोअर सेक्टर मार्चमध्ये घसरला! आर्थिक गतीवर प्रश्नचिन्ह?

मार्चमध्ये कोअर सेक्टरची घसरण: आकडे काय सांगतात?

आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये मध्यम गतीने सुरु असलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला मार्च 2026 मध्ये धक्का बसला. या महिन्यात, कोअर इंडस्ट्रियल सेक्टर 0.4% ने आकुंचन पावले. हे आकडे दर्शवतात की आर्थिक वर्षाच्या शेवटी औद्योगिक गती मंदावली आहे.

ऊर्जा क्षेत्रातील पडझड हे मुख्य कारण

या आकुंचनाचे मुख्य कारण म्हणजे ऊर्जा क्षेत्रातील प्रमुख घटकांचे उत्पादन घटणे. क्रूड ऑईलचे उत्पादन 5.7% ने, कोळसा 4% ने आणि वीज निर्मिती 0.5% ने कमी झाली. सर्वात मोठी घसरण खत (Fertiliser) उत्पादनात झाली, जी 24.6% होती. मागील महिन्यांमध्ये, म्हणजेच डिसेंबर 2025 मध्ये 3.7%, जानेवारी 2026 मध्ये 4.0% आणि फेब्रुवारी 2026 मध्ये 2.3% अशी वाढ दिसून आली होती, मात्र मार्चमधील आकडेवारीने चित्र बदलले.

स्टील आणि सिमेंट क्षेत्रात दिलासा

तरीही, स्टीलचे उत्पादन 2.2% ने आणि सिमेंटचे उत्पादन 4.0% ने वाढले. नैसर्गिक वायूचे (Natural Gas) उत्पादन 6.4% नी वाढले. हे आकडे बांधकाम (Construction) आणि पायाभूत सुविधा (Infrastructure) क्षेत्रातील मजबूत मागणी दर्शवतात.

संपूर्ण आर्थिक वर्षाची स्थिती

संपूर्ण आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी, कोअर सेक्टरची एकूण वाढ केवळ 2.6% राहिली. हा आकडा चीनच्या 5.7% औद्योगिक उत्पादन वाढीच्या तुलनेत कमी आहे.

आरबीआयची चिंता आणि विश्लेषकांची मते

या मिश्रित औद्योगिक कामगिरीमुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) साठी आव्हाने वाढली आहेत. एप्रिल 2026 मध्ये आरबीआयने रेपो रेट 5.25% वर कायम ठेवला, पण FY2025/26 साठी GDP वाढीचा अंदाज 7.6% पर्यंत वाढवला. मात्र, ऊर्जा किमती आणि पुरवठा साखळीतील (Supply Chain) समस्यांमुळे महागाईचा (Inflation) धोका वाढला आहे. अनेक विश्लेषकांच्या मते, वाढत्या कमोडिटीच्या किमतींमुळे (Commodity Prices) कंपन्यांच्या नफ्यावर आणि ग्राहकांच्या खर्चावर परिणाम होत आहे. तसेच, चीनच्या तुलनेत AI ट्रेन्ड्समध्ये कमी सहभाग हे चिंताजनक आहे.

संरचनात्मक समस्या आणि भविष्यातील दिशा

भारताची क्रूड ऑईलवरील 85% ची आयात अवलंबित्व भू-राजकीय घटनांमुळे अर्थव्यवस्थेला असुरक्षित बनवते. खतांच्या उत्पादनातील घसरण कृषी क्षेत्रावरही परिणाम करू शकते. या परिस्थितीत, आरबीआयला आर्थिक वाढीला चालना देणे आणि महागाई नियंत्रणात ठेवणे या दोन्हीमध्ये समतोल साधावा लागेल. पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील सरकारी गुंतवणुकीमुळे भविष्यात या क्षेत्राला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे, मात्र ऊर्जा क्षेत्रातील आव्हाने कायम राहतील.