भारतातील व्यावसायिक क्षेत्राला चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांत (FY27) तब्बल ₹10.65 लाख कोटींचा निधी मिळाला आहे, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत **2.38 पट** जास्त आहे. नॉन-फूड बँक क्रेडिटमध्ये (Non-Food Bank Credit) तब्बल **9 पट** वाढ झाल्याने हे शक्य झाले आहे. जरी यामुळे व्यवसायांची मजबूत मागणी दिसून येत असली, तरी वाढत्या कर्ज वितरणासमोर ठेवींची कमी वाढ हे बँकिंग क्षेत्रासाठी मोठे आव्हान ठरू शकते.
FY27: व्यावसायिक क्षेत्राला ₹10.65 लाख कोटींचा निधी
चालू आर्थिक वर्षाच्या (FY27) पहिल्या चार महिन्यांत भारतीय व्यावसायिक क्षेत्राला मिळालेला एकूण निधी ₹10.65 लाख कोटींवर पोहोचला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) आकडेवारीनुसार, हा आकडा मागील वर्षी याच कालावधीत असलेल्या ₹4.48 लाख कोटींच्या तुलनेत 2.38 पट अधिक आहे.
या भरीव वाढीमागे सर्वात मोठे कारण म्हणजे नॉन-फूड क्रेडिटमध्ये झालेली जबरदस्त वाढ. शेतीव्यतिरिक्त व्यवसाय आणि वैयक्तिक गरजांसाठी दिल्या जाणाऱ्या या कर्जांमध्ये तब्बल 9.16 पट वाढ होऊन हा आकडा ₹6.69 लाख कोटींपर्यंत पोहोचला आहे, जो मागील वर्षी फक्त ₹73,000 कोटींवर होता. यावरून उद्योग, सेवा आणि वैयक्तिक कर्जदारांकडून कर्जाची मागणी किती प्रचंड आहे, हे स्पष्ट होते.
बँकिंग क्षेत्रावरील दबाव आणि ठेवींची वाढ
कर्जाची ही वाढ आर्थिक दृष्ट्या मजबूत संकेत देत असली तरी, बँकांसाठी एक कठीण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ३१ जुलै २०२६ पर्यंत, शेड्युल्ड कमर्शियल बँक्स (Scheduled Commercial Banks) साठी क्रेडिट ग्रोथ (Credit Growth) 19.3% होती, तर ठेवींची वाढ (Deposit Growth) 15.4% राहिली.
या फरकामुळे क्रेडिट-डिपॉझिट (CD) रेशो (Ratio) सुमारे 82% पर्यंत वाढला आहे, जो गेल्या दशकातील उच्चांक आहे. गुंतवणूकदारांसाठी हा रेशो महत्त्वाचा आहे कारण तो दर्शवतो की बँका ठेवींपेक्षा जास्त वेगाने कर्ज देत आहेत. एवढ्या उच्च CD रेशोमुळे बँकांना नवीन कर्ज देण्यासाठी निधी मिळवणे अधिक कठीण आणि महागडे ठरते. हा फरक भरून काढण्यासाठी, बँकांना ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी ठेवींवरील व्याजदर वाढवावे लागू शकतात, ज्यामुळे आगामी तिमाहीत त्यांच्या निव्वळ नफ्यावर (Net Profit Margins) दबाव येऊ शकतो.
क्षेत्रांनुसार मागणी आणि भविष्यातील दृष्टिकोन
बँकांनी जवळपास सर्वच श्रेणींमध्ये कर्जाची मजबूत मागणी नोंदवली आहे. कृषी क्षेत्र, मोठे उद्योग आणि सेवा क्षेत्राला मिळालेले कर्ज, ज्याला नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्या (NBFCs) आणि कमर्शियल रिअल इस्टेटचा आधार आहे, तेही मजबूत राहिले. विशेषतः गृहकर्ज आणि सोन्याच्या दागिन्यांसाठी घेतलेल्या वैयक्तिक कर्जांनीही एकूण कर्ज प्रवाहातील वाढीस हातभार लावला.
पुढील काळात, FY27 च्या उत्तरार्धात या कर्ज वाढीचा वेग कमी होण्याची शक्यता आहे. याचे एक कारण म्हणजे 'बेस इफेक्ट' (Base Effect), म्हणजेच मागील वर्षाच्या उच्च आकडेवारीच्या तुलनेत यावर्षीची वाढ मोजली जाईल, आणि दुसरे कारण म्हणजे कॉर्पोरेट कर्ज मागणीत संभाव्य घट.
गुंतवणूकदारांनी बँकांच्या ठेवी जमा करण्याच्या प्रयत्नांवर बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. बँका आपल्या ठेवींचा आधार किती वाढवू शकतात, यावरच ते नफ्याचे मार्जिन कमी न करता कर्ज देण्याचे प्रमाण कायम ठेवू शकतील की नाही हे अवलंबून असेल. तसेच, एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग (External Commercial Borrowing) FY27 साठी अंदाजे $75–80 अब्ज इतके समर्थन देईल, परंतु बँकिंग स्थिरतेसाठी देशांतर्गत ठेवींची परिस्थिती हाच मुख्य घटक राहील.