भारताचे हवामान लक्ष्य: कोळसा, जमीन आणि पैशांचा 'तिहेरी' पेच!

हवामान बदलाचे लक्ष्य गाठण्यात मोठे अडथळे

भारताने आपले राष्ट्रीय स्तरावर निश्चित केलेले योगदान (NDC) अद्ययावत करत, जागतिक हवामान बदलाशी लढण्यासाठी कटीबद्धता दर्शवली आहे. मात्र, हे महत्त्वाकांक्षी ध्येय प्रत्यक्षात आणणे सोपे दिसत नाही. नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) आणि ट्रान्समिशन लाईन्सचा (Transmission Lines) वेगवान विस्तार हे उत्सर्जन कमी करण्याच्या मार्गातील कळीचे मुद्दे आहेत.

यामध्ये जमीन संपादन, वित्तपुरवठा आणि नियामक अडथळे यांसारख्या जुन्या समस्यांचा पुन्हा एकदा सामना करावा लागत आहे. तसेच, कार्बन सिंक (Carbon Sink) वाढवण्यासाठी वनीकरण (Afforestation) आणि जमिनीवर आधारित प्रकल्पांवर अवलंबून राहावे लागणार आहे.

धोरणात्मक सुसंगतता आणि कोळशावरील अवलंबित्व

देशाच्या हवामान उद्दिष्टांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते, जेव्हा कार्बन सिंकसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या वनजमिनी मोठ्या प्रमाणावर विकास प्रकल्पांसाठी वापरल्या जातात. अलिकडेच, ग्रेट निकोबार बेटांवरील प्रकल्पांसाठी तब्बल 13,000 हेक्टर वनजमीन वापरली गेली आहे. एवढेच नाही, तर उत्सर्जन कमी करण्यासाठी प्रत्येक क्षेत्र कसे काम करेल, याचा तपशीलवार रोडमॅप (Roadmap) भारताच्या अद्ययावत NDC मध्ये नाही. यामुळे अवजड उद्योग (Heavy Industries) आणि वाहतूक (Transport) क्षेत्रातील उत्सर्जन कसे नियंत्रित केले जाईल, याबद्दल अनिश्चितता आहे.

मागणी पूर्ण करण्यासाठी कोळशावर आधारित वीज निर्मितीचा विस्तार करणे, हे नवीकरणीय ऊर्जेतील प्रगतीला बाधा आणू शकते. भारत 2034-35 पर्यंत 97,000 मेगावॅट नवीन कोळसा आणि लिग्नाइट थर्मल क्षमता जोडण्याची योजना आखत आहे. यासाठी मोठ्या निधीची गरज आहे, परंतु देशांतर्गत अर्थसंकल्पाच्या मर्यादा आणि आंतरराष्ट्रीय हवामान निधीची अनिश्चितता अंमलबजावणी अधिक गुंतागुंतीची बनवते. वाढ आणि डीकार्बोनायझेशन (Decarbonisation) यांच्यातील संतुलन साधण्याचा हा प्रयत्न संस्थात्मक क्षमतेवर ताण आणू शकतो. भारताची हवामान उद्दिष्ट्ये त्याचा इरादा दर्शवतात, परंतु यश स्पष्ट देखरेख, साध्य करण्यायोग्य कालमर्यादा आणि योजना प्रत्यक्षात आणण्याची शिस्त यावर अवलंबून असेल.