भारतावर हवामान बदलाचे मोठे संकट: GDP, शेती आणि बाजारात हाहाकार

हवामान बदलाचे संकट आता भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर गडद सावट टाकत आहे. वाढते तापमान आणि टोकाचे हवामान यामुळे देशाच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात (GDP) तब्बल 10% पर्यंत घट होण्याची शक्यता आहे. देशातील 68% लोकसंख्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे शेतीवर अवलंबून असल्याने, हवामानातील अस्थिरतेचा फटका या क्षेत्राला सर्वाधिक बसणार आहे. 2030 पर्यंत शेती उत्पादनात 16% नी घट अपेक्षित आहे, ज्यामुळे अन्नसुरक्षा आणि ग्रामीण मागणीवर मोठा परिणाम होईल. तापमान प्रति अंश सेल्सिअस वाढल्यास मुख्य पिकांच्या उत्पादनात 5% ते 20% पर्यंत घट होऊ शकते, तसेच जमिनीची धूप आणि क्षारता वाढणे यासारख्या समस्याही गंभीर होत चालल्या आहेत.

याव्यतिरिक्त, भारताच्या वेगाने वाढणाऱ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांनाही हवामान बदलाचा धोका आहे. समुद्राची वाढती पातळी, पूर आणि चक्रीवादळे यामुळे नुकसान होण्याची भीती आहे. अहवालानुसार, 2070 पर्यंत दक्षिण आशियात (भारतासह) वार्षिक पूर नुकसानीचा आकडा $1 ट्रिलियन पेक्षा जास्त असू शकतो. शहरी भागात 2030 पर्यंत $5 अब्ज आणि 2070 पर्यंत $30 अब्ज पर्यंतचे नुकसान पूर आल्यामुळे होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार, 2050 पर्यंत हवामान-अनुकूल शहरी पायाभूत सुविधांसाठी $2.4 ट्रिलियन पेक्षा जास्त निधीची आवश्यकता असेल.

वाढत्या हवामान-संबंधित नुकसानीमुळे विमा क्षेत्रही मोठ्या दबावाखाली आले आहे. टोकाच्या हवामानामुळे वाढलेल्या दाव्यांमुळे प्रीमियम वाढत आहेत आणि जास्त धोक्याच्या भागांमध्ये विम्याची उपलब्धता मर्यादित होत आहे. रीइन्शुरन्स प्रीमियममध्येही वाढ अपेक्षित आहे.

या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी भारत अक्षय ऊर्जा क्षमतेवर वेगाने भर देत आहे. 2030 पर्यंत 500 GW नॉन-जीवाश्म इंधन ऊर्जा क्षमता निर्माण करण्याचे लक्ष्य आहे. हा बदल सरकारी धोरणे, तंत्रज्ञानाचा कमी होणारा खर्च आणि ESG (Environmental, Social, Governance) मध्ये वाढती गुंतवणूक यामुळे शक्य होत आहे.

मात्र, वित्तीय संस्थांना आता प्रत्यक्ष (हवामानातील नुकसानीमुळे) आणि संक्रमण (कार्बन उत्सर्जनाचे धोरण बदलल्यामुळे) या दोन्ही प्रकारच्या धोक्यांचा सामना करावा लागत आहे. हवामान जोखमीच्या डेटाची आणि अहवालांची मानके नसल्यामुळे अचूक मूल्यांकन करणे कठीण होत आहे.

एकूणच, भारताची अर्थव्यवस्था नैसर्गिक संसाधनांवर खूप अवलंबून आहे, जी GDP च्या सुमारे एक तृतीयांश आहे, ज्यामुळे ती हवामान बदलाच्या धक्क्यांना अधिक संवेदनशील बनते. कंपन्यांच्या हवामान जोखमीवर पुरेसा डेटा उपलब्ध नसल्याने गुंतवणूकदारांचे विश्लेषण आणि नियामक देखरेख कमजोर होते. खाजगी गुंतवणुकीसाठी आणि विकास धोरणासाठी हा एक मोठा अडथळा ठरू शकतो. या सर्व परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी 2030 पर्यंत हवामान कृतीसाठी अंदाजे $1.5 ट्रिलियन इतक्या मोठ्या गुंतवणुकीची तातडीने गरज आहे. पायाभूत सुविधा नियोजन, अक्षय ऊर्जा विस्तार, जल सुरक्षा, शाश्वत शेती आणि हवामान-अनुकूल धोरणे यावर भर देणे हे भारताच्या उज्ज्वल आणि सुरक्षित भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.