भारताच्या हरित ऊर्जेला 'ग्रिड'चा अडथळा: क्षमतेनुसार वीज वितरण अशक्य!

विक्रमी हरित ऊर्जा, पण वितरणात समस्या

भारताने अपारंपरिक ऊर्जा (Non-fossil fuel) क्षेत्रात मोठी मजल मारली आहे. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत, एकूण 283.46 GW वीज निर्मिती क्षमता बिगर-जीवाश्म इंधनातून येत आहे. मात्र, या वेगाने उभारल्या जाणाऱ्या नवीन वीज प्रकल्पांमुळे राष्ट्रीय वीज ग्रिडवर प्रचंड ताण येत आहे. ग्रिडची क्षमता निर्मिती क्षमतेपेक्षा कमी पडत असल्याने समस्या निर्माण होत आहे.

सौरऊर्जा वाया जाण्याचे प्रमाण मोठे

एप्रिल ते जून २०२६ या तिमाहीत, सुमारे 8,133 GWh एवढी सौरऊर्जा ग्रिडमध्ये पाठवण्यासाठी किंवा साठवण्यासाठी जागा नसल्याने वाया गेली. याला 'कर्टेलमेंट' (Curtailment) असे म्हटले जाते. याचा अर्थ, जरी सौरऊर्जा प्रकल्प वीज निर्मितीसाठी सज्ज असले, तरी ग्रिड ओव्हरलोड होण्यापासून वाचवण्यासाठी त्यांना उत्पादन कमी करावे लागते किंवा पूर्णपणे बंद ठेवावे लागते. हा विरोधाभास, स्वच्छ ऊर्जा प्रकल्पांच्या नफ्यावर थेट परिणाम करत आहे.

पायाभूत सुविधांचा अभाव (Infrastructure Bottleneck)

या समस्येचे मूळ कारण म्हणजे पायाभूत सुविधांचा अभाव. अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी साधारणपणे 12 ते 18 महिने लागतात, तर त्यातून निर्माण होणारी वीज ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी लागणाऱ्या उच्च-दाबाच्या ट्रान्समिशन लाईन्स (Transmission Lines) उभारण्यासाठी 36 ते 60 महिने लागू शकतात. या अंतरामुळे, वीज निर्मिती क्षमता असूनही ती पोहोचवण्याची व्यवस्था उपलब्ध नाही. सध्या, भारतातील जवळपास 21 GW इतकी अपारंपरिक ऊर्जा क्षमता तात्पुरत्या स्वरूपातील नेटवर्क ऍक्सेसवर (Temporary General Network Access) चालत आहे. या प्रकल्पांना कायमस्वरूपी आणि समर्पित ट्रान्समिशन लाईन्सची जोडणी नाही.

ऊर्जा साठवणुकीवर सरकारचा भर

ही दरी भरून काढण्यासाठी, सरकारने ऊर्जा साठवणूक (Storage Solutions) उपायांना प्राधान्य देण्यास सुरुवात केली आहे. ३१ जुलै २०२६ रोजी मंजूर झालेल्या 'प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना' (Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana) अंतर्गत, 5,000 MW फ्लोटिंग सौर ऊर्जा प्रकल्पांना 10,000 MWh ऊर्जा साठवणूक क्षमतेची जोड देण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे, जास्त ऊर्जेच्या वेळी वीज साठवून, मागणीनुसार ग्रिडला पुरवठा करणे शक्य होईल.

गुंतवणूकदारांसाठी नवे निकष

या बदलांमुळे, अपारंपरिक ऊर्जा कंपन्यांचे मूल्यांकन करण्याची पद्धत बदलली आहे. केवळ किती मेगावॅट क्षमता वाढवली, हे पाहणे पुरेसे नाही. कंपन्यांचे आर्थिक आरोग्य आता त्यांच्या ग्रिड कनेक्टिव्हिटीच्या (Grid Connectivity) विश्वासार्हतेशी जोडलेले आहे. ज्या कंपन्यांचे प्रकल्प अशा ठिकाणी आहेत, जिथे ट्रान्समिशन पायाभूत सुविधांमध्ये विलंब झाला आहे, त्यांना कमी उत्पन्न आणि 'स्ट्रँडेड ऍसेट्स' (Stranded Assets) व्यवस्थापित करण्याचा आर्थिक ताण सहन करावा लागू शकतो.

भविष्यात, गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा ग्रिड एकीकरण (Grid Integration) आणि ऊर्जा साठवणूक प्रकल्पांची प्रगती हा असेल. विकासकांची भविष्यातील कमाई, त्यांच्या प्रकल्पांना कायमस्वरूपी ग्रिड कनेक्शन मिळते की नाही, यावर अवलंबून असेल. जसजसे क्षेत्र परिपक्व होत जाईल, तसतसे वीज निर्मिती क्षमतेइतकेच ती यशस्वीरित्या वितरित करणेही महत्त्वाचे ठरेल.