भारतातील बालमृत्यू दरात घट: आरोग्य क्षेत्रासाठी मोठे यश!

भारतात 2014 ते 2024 दरम्यान पाच वर्षांखालील बालमृत्यू दरात **41%** आणि नवजात बालमृत्यू दरात **37%** घट झाली आहे. गुंतवणूकदारांसाठी, हे सार्वजनिक आरोग्य खर्चातील वाढ दर्शवते, ज्यामुळे फार्मास्युटिकल, लस आणि डायग्नोस्टिक सेवांची मागणी वाढणार आहे.

काय घडले?

युनायटेड नेशन्सच्या आकडेवारीनुसार, भारताने सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती केली आहे. 2014 ते 2024 या दशकात, पाच वर्षांखालील बालमृत्यू दरात 41% तर नवजात बालमृत्यू दरात 37% घट नोंदवण्यात आली आहे. जागतिक सरासरीपेक्षाही ही आकडेवारी चांगली असून, भारत शाश्वत विकास ध्येयांच्या (Sustainable Development Goals) जवळ पोहोचला आहे. सध्या, दर 1,000 जिवंत जन्मामागे बालमृत्यू दर 28 आहे, तर नवजात बालमृत्यू दर 18 पर्यंत खाली आला आहे.

आरोग्य क्षेत्रासाठी याचे महत्त्व?

ही केवळ एक सामाजिक आकडेवारी नाही, तर गेल्या दशकातील सार्वजनिक आरोग्य पायाभूत सुविधांमधील सातत्यपूर्ण गुंतवणुकीचे प्रतिबिंब आहे. आरोग्य उद्योगासाठी, हे भविष्यातील वाढीसाठी एक मजबूत आधार तयार करते. संस्थात्मक प्रसूतींमध्ये झालेली वाढ (जी 90.6% पर्यंत पोहोचली आहे) म्हणजे आता बहुतांश प्रसूती घरी न होता, वैद्यकीय केंद्रांमध्ये होत आहेत. याचा फायदा खाजगी आणि सार्वजनिक रुग्णालय साखळ्यांना होत आहे, ज्यामुळे माता आणि नवजात बालकांच्या विशेष काळजी युनिट्सची मागणी वाढली आहे.

याशिवाय, 82.6% पर्यंत पोहोचलेल्या पूर्ण लसीकरणामुळे सरकारी लसींच्या खरेदीत मोठी वाढ झाली आहे. प्रतिबंधात्मक आरोग्यामध्ये सार्वजनिक गुंतवणुकीच्या या चक्रामुळे फार्मास्युटिकल कंपन्या आणि डायग्नोस्टिक नेटवर्कसाठी उत्पन्नाचा एक स्थिर स्रोत निर्माण झाला आहे. सरकार आरोग्यसेवेला प्राधान्य देत असल्याने, संबंधित सेवा आणि उत्पादनांची मागणी वाढताना दिसत आहे.

आकडेवारी काय दर्शवते?

नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वेच्या (National Family Health Survey) आकडेवारीनुसार, जवळपास 91.3% जन्मावेळी कुशल आरोग्य कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती असते. व्यावसायिक सहभागाची ही उच्च पातळी संघटित आरोग्यसेवेकडे (Organized Healthcare) एक महत्त्वपूर्ण बदल दर्शवते. या व्यावसायिकीकरणामुळे डायग्नोस्टिक आणि हॉस्पिटल क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी एक स्थिर आणि मोठा बाजारपेठ उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. जेव्हा आरोग्य कार्यक्रम यशस्वी होऊन मृत्युदर कमी होतो, तेव्हा लोक औपचारिक वैद्यकीय सेवा वापरण्याची सवय लावतात, जी भविष्यात उत्पन्नात वाढ झाल्यास खाजगी क्षेत्रासाठी फायदेशीर ठरते.

व्यवसायातील आव्हाने आणि धोके

एकंदरीत परिस्थिती सकारात्मक असली तरी, गुंतवणूकदारांना काही विशिष्ट क्षेत्रातील धोक्यांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. प्रगती होऊनही, भारतातील आरोग्य पायाभूत सुविधा मर्यादित आहेत. सध्या दर 1,000 लोकसंख्येमागे अंदाजे 1.3 हॉस्पिटल बेड्स उपलब्ध आहेत, जे जागतिक सरासरीपेक्षा खूपच कमी आहे. या पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी मोठ्या भांडवली खर्चाची आवश्यकता आहे, ज्यामुळे रुग्णालयांच्या वाढत्या साखळ्यांवर कर्जाचा बोजा वाढू शकतो.

याव्यतिरिक्त, परिचालन खर्च (Operational Costs) वाढत आहे. कंपन्यांना कुशल नर्सिंग आणि वैद्यकीय कर्मचारी मिळवणे आणि त्यांना टिकवून ठेवणे यात आव्हाने येत आहेत. वेतनातील किंवा वैद्यकीय पुरवठ्यातील कोणतीही मोठी महागाई दरातील वाढ नफ्याचे प्रमाण कमी करू शकते. तसेच, सरकारी योजनांमुळे व्यवसायाचे प्रमाण वाढत असले तरी, अत्यावश्यक औषधे आणि निदान सेवांवरील किंमत मर्यादा (Price Caps) फार्मा आणि हॉस्पिटल कंपन्यांच्या किंमत ठरवण्याच्या क्षमतेवर परिणाम करत आहेत.

गुंतवणूकदारांनी पुढे काय पाहावे?

या क्षेत्रासाठी प्रमुख निरीक्षणे म्हणजे आगामी काळात सरकारकडून आरोग्य क्षेत्रासाठीचे बजेट वाटप, कारण तेच सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीचा (Public-Private Partnerships) वेग ठरवतात. गुंतवणूकदार फार्मा क्षेत्रातील उत्पादन-संबंधित प्रोत्साहन (PLI) योजनांच्या प्रगतीचा मागोवा घेऊ शकतात, ज्या देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी तयार केल्या आहेत. प्रमुख रुग्णालय साखळ्यांद्वारे टियर-2 आणि टियर-3 शहरांमध्ये बेड वाढवण्यासारख्या क्षमता विस्तार योजनांवर देखील लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल, कारण हे प्रदेश क्षेत्राच्या वाढीचे पुढील केंद्र बनण्याची अपेक्षा आहे.