एप्रिल ते जुलै २०२६ दरम्यान केंद्र सरकारने वार्षिक वित्तीय तुटीच्या (Fiscal Deficit) **२६.८%** लक्ष्य गाठले आहे. टॅक्स रेव्हेन्यूमध्ये **११%** वाढ झाल्याने सरकारला मोठी मदत झाली आहे, तर दुसरीकडे राज्यांसमोरील आव्हाने मात्र वाढली आहेत.
चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत भारताची आर्थिक स्थिती स्थिर असल्याचे दिसून येत आहे. 'कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स'च्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल ते जुलै २०२६ या काळात केंद्र सरकारची वित्तीय तूट वार्षिक अंदाजपत्रकाच्या २६.८% इतकी राहिली आहे. यावरून सरकार आपले ४.३% चे वार्षिक लक्ष्य गाठण्यासाठी योग्य मार्गावर असल्याचे संकेत मिळतात.
पायाभूत सुविधांवरील खर्चाचा जोर
सरकारच्या उत्पन्नात झालेली ११% वाढ ही अर्थव्यवस्थेसाठी जमेची बाजू ठरली आहे, जी बजेटच्या ९% च्या अपेक्षेपेक्षा जास्त आहे. दुसरीकडे, सरकारचा कॅपिटल एक्सपेंडिचर म्हणजेच पायाभूत सुविधांवरील खर्च ३०% ने वाढला आहे. संरक्षण, रेल्वे आणि रस्ते प्रकल्पांवर मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करून दीर्घकालीन आर्थिक वाढीवर सरकारचा भर आहे.
राज्यांसमोरील 'फिस्कल' आव्हाने
केंद्राच्या तुलनेत राज्य सरकारांना मात्र आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. राज्यांची तूट ३.३% GDP पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे, जे ३.१% च्या लक्ष्यापेक्षा जास्त आहे. जीएसटी (GST) वाढीतील मंदावलेली गती आणि राज्यांचे स्वतःचे कॅपिटल प्रोजेक्ट्स यामुळे राज्यांच्या तिजोरीवर ताण येत आहे.
भविष्यातील धोके (Macroeconomic Risks)
जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती (Brent Crude) हा एक मोठा चिंतेचा विषय आहे. जर या किमती $९० प्रति बॅरलच्या वर गेल्या, तर त्याचा फटका सरकारी तिजोरीला बसू शकतो. तसेच, नाममात्र GDP वाढ १०% च्या खाली राहिल्यास टॅक्स कलेक्शनवर परिणाम होऊ शकतो. मात्र, गरज पडल्यास भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून मिळणारा लाभांश (Dividend) सरकारसाठी एक 'बफर' म्हणून काम करेल.