भारताची पहिली डिजिटल जनगणना सध्या हाऊसलिसिंग टप्प्यात आहे, मात्र जातीच्या आकडेवारी गोळा करण्याच्या पद्धतीवर तज्ज्ञांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. 'ओपन-एंडेड' प्रश्नांमुळे डेटा विखुरला जाण्याची भीती असून, भविष्यातील सरकारी धोरणांवर याचा परिणाम होऊ शकतो.
भारताची १६ वी जनगणनेची प्रक्रिया सध्या पूर्णपणे डिजिटल स्वरूपात राबवली जात आहे. सप्टेंबर २०२६ पर्यंत हाऊसलिसिंग आणि हाऊसिंग जनगणनेचा टप्पा पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असले, तरी जातीची माहिती संकलित करण्याच्या पद्धतीवरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे.
तांत्रिक अडचणींचे मूळ कारण
सरकारने जातीच्या ओळखीसाठी 'ओपन-एंडेड' प्रश्न विचारण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा अर्थ, कोणतीही प्रमाणित यादी (Standardized List) किंवा ड्रॉप-डाऊन मेनू वापरण्याऐवजी नागरिकांना त्यांच्या जातीची माहिती स्वतः लिहायची आहे. तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे माहितीच्या शुद्धतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. विविध उच्चार, स्थानिक भाषांमधील शब्द आणि चुकीच्या स्पेलिंगमुळे २०११ च्या SECC जनगणनेप्रमाणेच डेटाचे वर्गीकरण करणे कठीण होऊन बसेल.
स्थलांतर आणि वर्गीकरणाचा पेच
भारतातील आंतरराज्य स्थलांतराचा वेग मोठा आहे आणि अनेकदा जातीचे वर्गीकरण राज्यानुसार बदलते. अशा परिस्थितीत, जर एखाद्या व्यक्तीने स्वतःच्या गृहराज्याबाहेर माहिती दिली, तर चुकीचे वर्गीकरण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे डेटाची विश्लेषणात्मक खोली कमी होऊ शकते.
डिजिटल प्रणालीची कसोटी
१.४ अब्ज लोकांचा डेटा गोळा करण्यासाठी 'CMMS' (Census Management and Monitoring System) पोर्टल आणि मोबाईल ॲप्सचा वापर केला जात आहे. मात्र, फेब्रुवारी २०२७ मध्ये सुरू होणाऱ्या पुढील टप्प्यात या कच्च्या माहितीचे सुलभीकरण कसे केले जाते, यावरच या डिजिटल प्रक्रियेचे यश अवलंबून आहे. जर सरकारने योग्य वर्गीकरण प्रणाली आणली नाही, तर सरकारी कल्याणकारी योजना आणि आरक्षणासारख्या महत्त्वाच्या निर्णयांसाठी हा डेटा वापरणे प्रशासनासाठी आव्हान ठरू शकते.