भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक बाजारातील अस्थिरतेपासून वाचवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) भांडवल खात्याचे उदारीकरण टप्प्याटप्प्याने करत आहे. सट्टेबाजीला आळा घालत दीर्घकालीन स्थैर्याला प्राधान्य देण्याचे धोरण राबवले जात आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेचे धोरण नेहमीच देशामध्ये येणाऱ्या आणि बाहेर जाणाऱ्या पैशांच्या प्रवाहावर नियंत्रण ठेवण्याकडे झुकलेले राहिले आहे. काही अर्थतज्ज्ञ 'फुल कॅपिटल अकाउंट कन्व्हर्टिबिलिटी'ची मागणी करत असले, तरी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) नेहमीच सावध आणि धोरणात्मक पावले उचलणे पसंत केले आहे. यामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे 'हॉट मनी' (Hot Money) म्हणजेच सट्टेबाज पैशांमुळे निर्माण होणारे धोके टाळणे.
नियंत्रित दृष्टिकोनाचे महत्त्व
जेव्हा एखादा देश आपले भांडवल खाते पूर्णपणे खुले करतो, तेव्हा तो जागतिक केंद्रीय बँकांच्या, विशेषतः अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हच्या (U.S. Federal Reserve) निर्णयांना अत्यंत संवेदनशील बनतो. जर जागतिक गुंतवणूकदारांनी अचानक पैसा काढून घेण्याचा निर्णय घेतला, तर चलनाचे मूल्य घसरणे आणि बाँड यील्डमध्ये वाढ होणे अशा समस्या उद्भवू शकतात. २०१३ च्या 'टेपर टॅन्ट्रम' (Taper Tantrum) काळात इंडोनेशियेसारख्या देशांच्या तुलनेत भारताने आपली स्थिती अधिक सक्षमपणे हाताळली होती, कारण बाँड मार्केटमधील विदेशी सहभागावर आपले कडक नियंत्रण होते.
RBI ची स्थिरता राखणारी यंत्रणा
RBI अर्थव्यवस्थेचे दरवाजे पूर्णपणे बंद करत नाही, तर 'मॅक्रो-प्रुडेन्शिअल' (Macro-prudential) नियमांद्वारे जोखीम व्यवस्थापन करते. अलीकडेच, सरकारने आणि RBI ने सरकारी सिक्युरिटीजसाठी 'फुली ॲक्सेसिबल रूट' (Fully Accessible Route) विस्तारला आहे. याद्वारे विदेशी गुंतवणूकदार मर्यादांशिवाय भारतीय बाँड्समध्ये गुंतवणूक करू शकतात, परंतु हे नियंत्रण अशा प्रकारे ठेवले आहे की देशांतर्गत बाजारात अस्थिरता येणार नाही.
गुंतवणूकदारांसाठी काय अर्थ आहे?
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, भारताची ही पॉलिसी बाजारपेठेला मोठ्या 'बूम आणि बस्ट' (Boom and Bust) चक्रांपासून वाचवते. अर्थात, यामुळे काही क्षेत्रांमध्ये तरलतेचा (Liquidity) वेग मंद असू शकतो. मात्र, भविष्यात जागतिक स्तरावरील भू-राजकीय तणाव आणि ऊर्जेच्या किमतींमधील चढ-उतार लक्षात घेता, RBI चे हे सावध धोरण भारतीय रुपयाला आणि सरकारी बाँड यील्डला स्थिरता देण्याचे काम करत आहे.