भारताच्या कार्बन मार्केटमध्ये निसर्ग-आधारित प्रकल्पांसाठी अडथळे

नियामक पुनर्रचना

भारताने आपली कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS) अधिकृत केली आहे, ज्याद्वारे सरकारी-आधारित कार्बन किंमत प्रणाली स्थापित केली आहे. या बदलामुळे खाजगी नोंदणीऐवजी ऊर्जा कार्यक्षमता ब्युरो (Bureau of Energy Efficiency) अंतर्गत एक एकीकृत प्रशासकीय रचना तयार झाली आहे, जी कार्बन मार्केटला राष्ट्रीय हवामान उद्दिष्ट्ये आणि पॅरिस कराराशी जोडते. प्रकल्प विकासकांना आता कठोर नियामक अनुपालनाची आवश्यकता असलेल्या नवीन तीव्रता-आधारित, बेसलाइन-अँड-क्रेडिट यंत्रणेला सामोरे जावे लागत आहे.

जागतिक मानकांशी संघर्ष

CCTS मध्ये Verra किंवा Gold Standard सारख्या आंतरराष्ट्रीय मानकांशी स्पष्ट समन्वय नसणे ही एक प्रमुख चिंता आहे. आंतरराष्ट्रीय खरेदीदारांना CCTS-जारी केलेल्या प्रमाणपत्रांचे जागतिक बाजारपेठेत मूल्यांकन करण्याबद्दल अनिश्चितता असू शकते. जरी सध्याचे प्रकल्प आंतरराष्ट्रीय पद्धतींचा वापर करू शकत असले तरी, विकासकांना देशांतर्गत आवश्यकता आणि भविष्यातील आंतरराष्ट्रीय व्यापार क्षमतेतील बदलांना सामोरे जाण्यासाठी दुहेरी नियामक वातावरणाचे व्यवस्थापन करावे लागेल.

निसर्ग प्रकल्पांसाठी धोके

निसर्ग-आधारित उपाय, जसे की वनीकरण आणि परिसंस्था पुनर्संचयित करणे, यांना विशेष आव्हाने आहेत. हे प्रकल्प जमिनीच्या मालकी हक्कांवर आणि सामुदायिक संसाधनांवर अवलंबून असतात आणि CCTS ची कठोर निरीक्षण, अहवाल आणि पडताळणी (MRV) मानके जमिनीवर आधारित प्रकल्पांचे दीर्घकालीन कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन पूर्णपणे कॅप्चर करू शकत नाहीत. जमिनीची मालकी, समुदायाची संमती आणि कार्बन सिंकची टिकाऊपणा यातील समस्या महत्त्वपूर्ण भेद्यता आहेत. स्पष्ट जमीन शीर्षक किंवा समुदायाची मंजुरी सुरक्षित करण्यात अयशस्वी झाल्यास क्रेडिट जारी होण्यास धोका निर्माण होऊ शकतो.

संभाव्य संरचनात्मक आणि प्रतिष्ठेचे धोके

टीकाकारांच्या मते, CCTS एक बंद प्रणाली बनू शकते, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय भांडवली प्रवाह मर्यादित होईल आणि नवकल्पनांना अडथळा येईल. भारताचा इतिहास...