भारतातील कर वाढले, परदेशी गुंतवणूकदार काढतायत पाय! बाजारात चिंतेचे वातावरण

कर आणि चलनाची दुहेरी मार

भारतामध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांना आता पूर्वीसारखे आकर्षण वाटत नाहीये. याचे मुख्य कारण म्हणजे देशातील कर धोरणांमधील बदल. विशेषतः, लाँग टर्म कॅपिटल गेन्स (LTCG) वरील कर 12.5% पर्यंत वाढवला आहे आणि इन्डेक्सेशनचे फायदे (Inflation Adjustment) काढून टाकले आहेत. यामुळे परदेशी गुंतवणुकीवरील आफ्टर-टॅक्स रिटर्न (After-tax Return) लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांसाठी, ज्यांना त्यांच्या मूळ देशांमध्ये डबल टॅक्सेशन रिलीफ (Double Taxation Relief) मिळत नाही, त्यांच्यासाठी हा एक मोठा फटका आहे.

यासोबतच, भारतीय रुपयाचे अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत सातत्याने होणारे अवमूल्यन ही मोठी समस्या आहे. गेल्या दशकात रुपया सरासरी 3.95% वार्षिक दराने घसरला आहे. यामुळे डॉलरमध्ये परतावा मिळवणाऱ्या गुंतवणूकदारांना फटका बसतो आणि पैसे परत पाठवताना नफा कमी होतो. हे कर धोरण आणि चलनातील अस्थिरता यामुळे परदेशी फंडांना भारतात गुंतवणूक करणे कठीण होत आहे. मार्केट कॉमेंटेटर समीर अरोरा यांनी या धोरणाला 'मोठी चूक' म्हटले आहे.

जागतिक स्तरावर पिछेहाट

भारताची नवीन कर प्रणाली तैवान आणि दक्षिण कोरियासारख्या प्रमुख आशियाई प्रतिस्पर्धकांच्या तुलनेत कमी आकर्षक आहे. काही अहवालानुसार, तैवान आणि दक्षिण कोरियासारख्या देशांमध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी इक्विटीवर (Equities) कोणताही कॅपिटल गेन्स टॅक्स नाही, ज्यामुळे ते जास्त आकर्षक ठरत आहेत. हे देश सध्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि मजबूत टेक निर्यातीमुळे (Tech Exports) मोठ्या प्रमाणात परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करत आहेत, तर भारताला 2 अब्ज डॉलर्स पेक्षा जास्त निधी आऊटफ्लोचा (Outflow) सामना करावा लागत आहे.

जरी भारताचा 12.5% LTCG दर अमेरिकेसारख्या देशांच्या तुलनेत स्पर्धात्मक असला, तरी इन्डेक्सेशन फायदे गमावणे आणि FIIs साठी 20% STCG दर लागू करणे यामुळे भारताचे आकर्षण कमी झाले आहे. सिंगापूर आणि युएईसारखे देश, जिथे कोणताही कॅपिटल गेन्स टॅक्स नाही, ते प्रमुख गुंतवणूक स्थळे बनले आहेत.

परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणुकीतील (FPI) विक्री

या सर्व कारणांमुळे परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी (FPIs) भारतीय शेअर्सची मोठी विक्री केली आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये FPIs ने अंदाजे ₹1.76 ट्रिलियन किमतीचे भारतीय इक्विटी शेअर्स विकले, जे आर्थिक वर्ष 25 मधील ₹1.27 ट्रिलियन पेक्षा जास्त आहे. ऑक्टोबर 2024 पासून परदेशी गुंतवणूकदारांची विक्री सुरू आहे.

इतर चिंता आणि पुढील दिशा

केवळ कर बदल हेच कारण नाही. रुपयातील घसरण, प्रतिस्पर्ध्यांच्या तुलनेत कमी झालेली कॉर्पोरेट कमाई वाढ आणि अमेरिकेतील वाढलेले व्याजदर यामुळेही परदेशी भांडवल बाहेर जात आहे. या आऊटफ्लोमुळे शेअर बाजारात अस्थिरता वाढली आहे आणि तरलता कमी झाली आहे.

सेबी (SEBI) ने प्रक्रिया सुलभ करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, FPIs साठी नवीन डिस्क्लोजरची आवश्यकता (ऑगस्ट 2023 मध्ये लागू, मार्च 2024 मध्ये सुधारित) विक्री वाढण्यास कारणीभूत ठरल्याचे बोलले जात आहे. अशा धोरणांमधील बदलांमुळे परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी धोका वाढतो.

अँटीक स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (Antique Stock Broking Limited) सारख्या संस्थांच्या मते, 2026 पर्यंत परदेशी गुंतवणूकदारांचा ओघ पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे. 2025 मध्ये FPI इक्विटी आऊटफ्लो 17.5 अब्ज डॉलर्स पर्यंत पोहोचला होता, परंतु जागतिक व्याजदर कमी झाल्यास आणि भारताची आर्थिक वाढ वाढल्यास 2026 मध्ये सुधारणा अपेक्षित आहे. तसेच, जागतिक बॉन्ड इंडेक्समध्ये (Global Bond Indices) समावेशामुळे भारताच्या कर्ज बाजारात (Debt Markets) परदेशी मागणी वाढण्याची अपेक्षा आहे.