भारतातील 'हवाला' सारखे अनौपचारिक व्यवहार अजूनही सुरू आहेत, कारण जुन्या काळातील कॅपिटल कंट्रोल्सची (Capital Controls) धोरणे कालबाह्य झाली आहेत. आता **$700 बिलियन** इतका परकीय चलन साठा (Forex Reserves) असल्याने, तज्ज्ञ जागतिक स्तरावरील गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी आधुनिक, रिस्क-आधारित व्यवस्थापनाकडे वळण्याचा सल्ला देत आहेत. पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी मोठ्या गुंतवणुकीची गरज पूर्ण करण्यासाठी हे बदल आवश्यक आहेत.
जुन्या नियमांमुळे 'हवाला' मजबूत
अर्थतज्ज्ञ आणि धोरण तज्ज्ञांच्या मते, भारताचे सध्याचे आर्थिक नियम कालबाह्य झाले आहेत. एकेकाळी परकीय चलन (Foreign Currency) अत्यंत कमी असल्याने, देशातून भांडवल बाहेर जाण्यापासून रोखण्यासाठी हे नियम बनवले गेले होते. पण आता भारताकडे $700 बिलियन पेक्षा जास्त परकीय चलन साठा (Forex Reserves) आहे आणि बँकिंग व्यवस्थाही मजबूत झाली आहे.
काळानुरूप बदलाची गरज
यामुळे, जुन्या नियमांऐवजी नवीन धोरणांची गरज निर्माण झाली आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की 'हवाला' सारखे अनौपचारिक व्यवहार अजूनही चालू असणे, हे दर्शवते की सध्याची नियामक व्यवस्था आधुनिक आर्थिक मागण्यांशी जुळवून घेण्यात कमी पडत आहे. इतर देशांनी जसे की सिंगापूर, अमेरिका किंवा दक्षिण कोरियाने भांडवल खुले ठेवूनही मजबूत नियमन कसे केले, यातून भारताला शिकता येईल.
मोठ्या गुंतवणुकीची आवश्यकता
भारताला पायाभूत सुविधा, ग्रीन एनर्जी आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) सारख्या क्षेत्रांमध्ये मोठी प्रगती करायची आहे. यासाठी प्रचंड भांडवलाची गरज आहे. केवळ देशांतर्गत बचत पुरेशी नाही, तर परदेशी गुंतवणूक (Foreign Investment) आकर्षित करणे महत्त्वाचे आहे. मोठे गुंतवणूकदार (Investors) नियामक स्पष्टता, बाजारातील तरलता (Liquidity) आणि पारदर्शकतेची अपेक्षा करतात.
भविष्यातील धोरणांची दिशा
धोरणकर्त्यांमधील चर्चा नियम पूर्णपणे रद्द करण्याबद्दल नाही, तर त्यात सुधारणा करण्याबद्दल आहे. नवीन, रिस्क-आधारित दृष्टिकोन दीर्घकालीन भांडवल आणि अल्पकालीन सट्टेबाजीतील फरक स्पष्ट करेल. अनावश्यक गुंतागुंत कमी करून आणि जिथे धोका जास्त आहे तिथे लक्ष केंद्रित करून, अधिकारी भारतीय रुपयाची स्पर्धात्मकता वाढवू शकतात आणि भारताला जागतिक आर्थिक केंद्र बनवण्याच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकू शकतात.