कॉर्पोरेट इंडियाचा CSR खर्च FY2024-25 मध्ये **17%** ने वाढून **₹40,794 कोटींवर** पोहोचला आहे. शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक झाली असली, तरी श्रीमंत राज्यांकडेच ओघ जास्त असल्याने गुंतवणूकदारांसाठी 'सोशल इम्पॅक्ट' ट्रॅकिंग महत्त्वाचे ठरत आहे.
देशातील कॉर्पोरेट क्षेत्राचा सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) खर्च नवीन उंचीवर पोहोचला आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात हा आकडा ₹40,794 कोटींवर पोहोचला असून, यात मागील वर्षाच्या तुलनेत 17% वाढ दिसून आली आहे. या मोहिमेत सहभागी होणाऱ्या कंपन्यांची संख्या ९% नी वाढून २९,५४६ झाली आहे. मात्र, निधीचे हे वितरण संतुलित नसल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट होत आहे.
श्रीमंत राज्यांकडेच झुकते माप
आकडेवारीनुसार, ज्या राज्यांचे दरडोई उत्पन्न जास्त आहे, तिथेच जास्त निधी वळवला जात आहे. महाराष्ट्र या यादीत अव्वल असून, राज्याला ₹8,631 कोटींचा CSR निधी मिळाला आहे. अनेक कंपन्या त्यांच्या मुख्यालयाजवळ किंवा प्रकल्पांच्या नजीक खर्च करणे सोयीचे मानतात, ज्यामुळे मागासलेली राज्ये या लाभापासून दूर राहतात.
कोणत्या क्षेत्रावर सर्वाधिक भर?
- शिक्षण: एकूण खर्चाच्या 34% म्हणजे ₹13,877 कोटी खर्च झाले आहेत.
- आरोग्य सेवा: एकूण खर्चाच्या 21% म्हणजेच ₹8,531 कोटी खर्च झाले आहेत.
- पर्यावरण: यात मोठी भर पडली असून, 40% वाढीसह खर्च ₹3,397 कोटींवर पोहोचला आहे.
गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे बदल
आता कंपन्यांना केवळ कायद्याचे पालन (Section 135) करून चालणार नाही. सरकार आणि नियामक संस्था आता अधिक पारदर्शकतेचा आग्रह धरत आहेत. NSE च्या सोशल स्टॉक एक्सचेंजच्या माध्यमातून निधीचे वाटप करण्यावर भर दिला जात आहे. आगामी काळात, कंपन्या आपल्या CSR प्रकल्पांची ठिकाणे मागासलेल्या जिल्ह्यांकडे कशी वळवतात, यावरच गुंतवणूकदारांची नजर असणे गरजेचे आहे.