CII ची मागणी: इंधन, खत आणि अन्न संकट एकजुटीने सोडवा!

'3Fs' एकसंध आव्हान

भारतीय उद्योग परिसंघाने (CII) इंधन (Fuel), खते (Fertiliser) आणि अन्नधान्य (Food) यांच्या वाढत्या किमतींना एकसंध आर्थिक आव्हान मानून त्यावर एकत्रितपणे उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. हा दृष्टिकोन भारताची आर्थिक वाढ, शेतकरी आणि ग्राहक यांना जागतिक बाजारातील धक्क्यांपासून वाचवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरू शकतो, असे CII चे म्हणणे आहे.

CII ने इशारा दिला आहे की, जागतिक घटनांमुळे इंधन आणि खतांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. यामुळे अन्न महागाई वाढत असून रुपयाचे अवमूल्यन होत आहे, ज्यामुळे व्यापक आर्थिक परिणाम दिसून येत आहेत.

एकात्मिक दृष्टिकोन का गरजेचा?

CII चे महासंचालक चंद्रजीत बॅनर्जी म्हणाले, "हे '3Fs' (Fuel, Fertiliser, Food) तीन वेगवेगळे दबाव नाहीत. इंधन खतांना चालना देते, खत अन्नाला आणि या तिन्हींमुळे महागाई, आर्थिक ताण आणि नागरिकांचे कल्याण यावर परिणाम होतो." CII च्या मते, या एकात्मिक आर्थिक आव्हानाचा सामना केल्यास भारत बाह्य अडथळ्यांना अधिक चांगल्या प्रकारे सामोरे जाऊ शकेल.

भारताची आयात, विशेषतः ऊर्जा (88% कच्चे तेल) आणि खतांसाठी (90% फॉस्फेट) असलेली निर्भरता देशाला असुरक्षित बनवते. तसेच, कच्च्या तेल आणि LNG च्या वाहतुकीसाठी महत्त्वाचा असलेला 'होरमुझ सामुद्रधुनी' (Strait of Hormuz) पश्चिम आशियातील धोक्यांनाही उघड करतो.

इंधन: तातडीचा दबाव आणि मोठी संधी

सध्या इंधन दरवाढ हा सर्वात मोठा चिंतेचा विषय असला तरी, CII या क्षेत्रात आयात अवलंबित्व कमी करण्याची मोठी संधी पाहत आहे. यासाठी इथेनॉल मिश्रण (E22 वरून E30 पर्यंत), फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांचा अवलंब आणि LNG-आधारित लांब पल्ल्याच्या ट्रकसाठी राष्ट्रीय फ्रेमवर्क स्थापित करण्याची शिफारस केली आहे. तसेच, स्वयंपाकासाठी LPG ऐवजी इलेक्ट्रिक, इथेनॉल-आधारित उपाय आणि ग्रीन हायड्रोजनसारख्या पर्यायांचा शोध घेण्याचेही सुचवले आहे. यासोबतच, देशांतर्गत तेल आणि वायूचे अधिक वेगाने अन्वेषण आणि धोरणात्मक साठ्यात वाढ करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

खत सबसिडी आणि अन्न महागाई

जागतिक स्तरावर खतांच्या वाढलेल्या किमतींमुळे खत सबसिडी बजेटवर ताण येत असल्याचे CII ने अधोरेखित केले. शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल बँकिंग आणि मृदा आरोग्य डेटाशी जोडलेल्या थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) प्रणालीकडे हळूहळू स्थलांतरित होण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच, युरियाला हळूहळू 'न्यूट्रिएंट बेस्ड सबसिडी' (Nutrient Based Subsidy) फ्रेमवर्कमध्ये आणण्याची शिफारस केली आहे, जेणेकरून नायट्रोजनचा अतिवापर टाळता येईल आणि जमिनीचा ऱ्हास रोखता येईल.

अन्न महागाईबद्दल बोलायचं झाल्यास, CII ने विक्रमी पिकांमुळे भारताला मिळालेल्या फायद्याची नोंद घेतली आहे. मात्र, वाढते इंधन आणि खतांचे दर, कमकुवत रुपया आणि अनिश्चित मान्सून यांमुळे धोके निर्माण होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. कांदा आणि टोमॅटोचा बफर स्टॉक लवकर रिलीज करणे, साठेबाजीवर कठोर कारवाई करणे आणि शेतकरी ते ग्राहक यांच्यातील अंतर कमी करण्यासाठी कोल्ड-चेन पायाभूत सुविधा सुधारणे यासारख्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.