अर्थसंकल्प २०२६-२७: वाढीला चालना अन् आर्थिक शिस्त, काय आहे खास?

आर्थिक शिस्त आणि कर्ज उभारणीचे नियोजन

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून आगामी आर्थिक वर्षासाठी (FY2026-27) वित्तीय शिस्त राखण्याची आपली कटिबद्धता अधोरेखित केली आहे. त्यानुसार, वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.3% पर्यंत ठेवण्याचे लक्ष्य आहे, जे मागील आर्थिक वर्षातील (FY2025-26) सुधारित अंदाजित 4.4% पेक्षा किंचित कमी आहे. देशाचे कर्ज-जीडीपी गुणोत्तर (Debt-to-GDP ratio) मध्यम मुदतीत 50% पर्यंत आणण्याचे सरकारचे ध्येय आहे. FY2026-27 साठी हे गुणोत्तर 55.6% राहण्याचा अंदाज आहे, जो FY2025-26 च्या सुधारित अंदाजित 56.1% पेक्षा कमी आहे.

या वित्तीय तुटीची पूर्तता करण्यासाठी, FY2026-27 साठी एकूण उधार (Gross Borrowing) ₹17.2 ट्रिलियन इतके मोठे असेल, जे मागील वर्षापेक्षा लक्षणीय वाढ दर्शवते. या वाढीचे मुख्य कारण म्हणजे या वर्षी सुमारे ₹5.5 ट्रिलियन रुपयांचे मोठे कर्ज परतफेड (redemption obligations) करणे अपेक्षित आहे. निव्वळ उधार (Net Borrowing), म्हणजे प्रत्यक्षात घेतले जाणारे नवीन कर्ज, ₹11.7 ट्रिलियन राहण्याचा अंदाज आहे. हा मोठा कर्ज उभारणी कार्यक्रम बॉण्ड बाजारासाठी महत्त्वाचा ठरेल, विशेषतः राज्यांच्या कर्ज उभारणीचाही यावर परिणाम होईल.

आर्थिक अंदाज आणि व्याजदरांवर परिणाम

अर्थसंकल्पातील आर्थिक अंदाज वास्तववादी वाटत आहेत. FY2026-27 साठी नाममात्र जीडीपी वाढ (Nominal GDP Growth) 10% राहण्याचा अंदाज आहे, जो FY2025-26 च्या आकडेवारीचा विचार करता योग्य वाटतो. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, FY2026-27 मध्ये वास्तविक जीडीपी वाढ (Real GDP Growth) 6.8% ते 7.2% दरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे. या वाढीमुळे जीडीपी डिफ्लेटर महागाई 2.9% ते 3.2% दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) महागाई सरासरी 4% च्या आसपास राहू शकते. या महागाईच्या आकडेवारीमुळे रिझर्व्ह बँकेच्या मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) कडे व्याजदर (Interest Rates) लगेच कमी करण्याची फारशी संधी दिसत नाही. मोठ्या कर्ज उभारणी कार्यक्रमामुळे MPC सावध पवित्रा घेऊ शकते.

भांडवली खर्च (Capex) आणि सामाजिक कल्याणावर भर

अर्थसंकल्पातील एक प्रमुख बाब म्हणजे भांडवली खर्चावर (Capex) असलेला सातत्यपूर्ण भर. FY2026-27 साठी सार्वजनिक भांडवली खर्चासाठी ₹12.2 ट्रिलियन इतकी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे, जी FY2025-26 मधील ₹11.2 ट्रिलियन पेक्षा अधिक आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी हा सार्वजनिक खर्च महत्त्वाचा आहे. यासोबतच, शेतकऱ्यांसाठी आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करणाऱ्या योजनांसारख्या महत्त्वाच्या सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रमांसाठीही भरीव निधीची तरतूद कायम ठेवण्यात आली आहे.

धोरणात्मक सुधारणा आणि भविष्यातील विकासाचे इंजिन

अर्थसंकल्पात मांडण्यात आलेले धोरणात्मक अजेंडा अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांना स्पर्श करतात. शेती, उद्योग, MSMEs आणि निर्यात क्षेत्रांना एकमेकांशी जोडून विकासाला चालना देण्यासाठी उपक्रम सुचवले आहेत. याव्यतिरिक्त, दुर्मिळ धातू (rare earths), फ्रेट कॉरिडॉर, जलमार्ग आणि डेटा सेंटर यांसारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांवर विशेष लक्ष आणि तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे महत्त्वपूर्ण खनिजांमध्ये स्वयंपूर्णता वाढेल आणि भारत जागतिक स्तरावर एक महत्त्वाचे केंद्र बनेल. वित्तीय क्षेत्रासाठीही सुधारणा प्रस्तावित असून, यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. बॉण्ड मार्केटमध्ये मार्केट मेकर्सना (market makers) परवानगी देण्यासारख्या उपायांमुळे बाजारात अधिक तरलता (liquidity) येण्याची अपेक्षा आहे. इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 आणि बायो-फार्मा शक्ती (Bio Pharma Shakti) यांसारखे उपक्रम उच्च-तंत्रज्ञान उत्पादन आणि संसाधनांच्या सुरक्षिततेवर लक्ष केंद्रित करतात.