Whalesbook
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज (१ फेब्रुवारी २०२६) केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ सादर केला आणि लगेचच शेअर बाजारात मोठी पडझड सुरू झाली. बीएसई सेन्सेक्स तब्बल १८०० अंकांनी तर निफ्टी ६०० अंकांनी कोसळला, ज्यामुळे एकाच दिवसात गुंतवणूकदारांचे अंदाजे ₹१० लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.
डेरिव्हेटिव्ह्जवरील 'सिन टॅक्स'ची घोषणा
या घसरणीचे मुख्य कारण म्हणजे सरकारचा डेरिव्हेटिव्ह्ज ट्रेडिंगवरील सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) वाढवण्याचा निर्णय. १ एप्रिल २०२६ पासून हा नवीन दर लागू होणार आहे. फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्ट्सच्या विक्रीवरील STT ०.०२% वरून ०.०५% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे, जी १५०% वाढ आहे. तर ऑप्शन्स प्रीमियम विक्रीवरील कर ०.१०% वरून ०.१५% आणि एक्सरसाईजवरील कर ०.१२५% वरून ०.१५% केला आहे. सरकारचा उद्देश हा सट्टेबाजीला आळा घालणे आणि महसूल वाढवणे हा आहे. विशेषतः, डेरिव्हेटिव्ह्ज सेगमेंटचे व्यवहार इतके मोठे आहेत की ते भारताच्या जीडीपीच्या सुमारे ५०० पट आहेत, त्यामुळे अशा सट्टेबाजीवर कर लावणे, हे 'सिन टॅक्स' (sin tax) प्रमाणेच आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
बाजारातील सहभागी आणि तरलतेवर परिणाम
या STT वाढीचा फ्युचर्स आणि ऑप्शन्समध्ये सक्रियपणे व्यवहार करणाऱ्या ट्रेडर, हाय-फ्रिक्वेन्सी ट्रेडिंग कंपन्या आणि रिटेल गुंतवणूकदारांवर थेट परिणाम होणार आहे. विशेषतः, डेरिव्हेटिव्ह्ज मार्केटमध्ये रिटेल गुंतवणूकदारांचा वाटा ४१% आहे, त्यामुळे या वाढलेल्या व्यवहार खर्चाचा त्यांच्या नफ्यावर परिणाम होईल. मार्केट तज्ञांच्या मते, यामुळे बाजारातील तरलता (liquidity) कमी होऊ शकते आणि ब्रोकिंग कंपन्या तसेच एक्सचेंजेसच्या नफ्यावरही परिणाम होऊ शकतो. प्रसिद्ध गुंतवणूकदार शंकर शर्मा यांनी मात्र या निर्णयाचे स्वागत केले असून, डेरिव्हेटिव्ह्जला 'जहर' म्हटले आहे, ज्यामुळे ट्रेडरचा पैसा ब्रोकर्सकडे जातो आणि त्यावर अधिक कर लावला पाहिजे, असे त्यांचे मत आहे.
जागतिक संदर्भ आणि नियामक उपाययोजना
जगभरात आर्थिक व्यवहारांवरील कर (Financial Transaction Taxes) वेगवेगळ्या स्वरूपात लावले जातात, पण त्याचे परिणाम संमिश्र आहेत. अनेकदा यामुळे ट्रेडिंग व्हॉल्यूम कमी होतो, तरलता घटते आणि बाजाराची आकर्षकता कमी होऊ शकते. भारताचा हा निर्णय भांडवली बाजारात परदेशी गुंतवणुकीवर परिणाम करू शकतो, अशी चिंताही काही अर्थतज्ञांनी व्यक्त केली आहे. यापूर्वीच सेबी (SEBI) इंडेक्स डेरिव्हेटिव्ह्जवर नियमावली कडक करत आहे, ज्यामुळे बाजारातील सट्टेबाजीला आवर घालता येईल आणि गुंतवणूकदारांचे संरक्षण होईल.