भारतातील बजेट 2026: PwC कर प्रणालीत मोठ्या बदलांची शिफारस

सीमा शुल्क सुधारणेची आवश्यकता
भारताची गुंतागुंतीची सीमा शुल्क (customs duty) आणि अप्रत्यक्ष कर (indirect tax) प्रणाली, बजेट 2026 च्या तयारीच्या पार्श्वभूमीवर, तपासणीच्या कक्षेत आहे. प्रक्रियांचे डिजिटायझेशन (digitization) आणि व्यापार सुलभता (trade facilitation) सुधारण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न होत असले तरी, व्यवसाय आणि उद्योग तज्ञ सततच्या आव्हानांकडे लक्ष वेधत आहेत. यामध्ये न सुटलेल्या विवादांचे (disputes) मोठे प्रमाण, अनेक स्तरांची ड्युटी संरचना (duty structure) आणि सवलतींचे (exemptions) गुंतागुंतीचे जाळे, आणि 'ड्युटी इन्व्हर्जन' (duty inversion) सारख्या समस्यांचा समावेश आहे, जिथे कच्च्या मालावरील आयात शुल्क (import duties) तयार मालापेक्षा जास्त आहे. अशा गुंतागुंतीमुळे केवळ सुरळीत व्यापारात अडथळा येत नाही, तर देशांतर्गत उत्पादनांची (manufacturing) स्पर्धात्मकता (competitiveness) देखील कमी होते, जी भारताच्या आर्थिक महत्त्वाकांक्षेसाठी (economic ambitions) महत्त्वपूर्ण आहे. भू-राजकीय विखंडनामुळे (geopolitical fragmentation) आणि पुरवठा साखळी धोरणांच्या (supply chain strategies) पुनर्मूल्यांकनामुळे (reassessment) जागतिक व्यापार गतिशीलता (global trade dynamics) बदलत असताना, व्यवसाय करणे सुलभ करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. PwC च्या अलीकडील शिफारशी, ज्यांचा उद्देश प्रणालीला अधिक अंदाज लावण्यायोग्य (predictable) आणि कार्यक्षम (efficient) बनवणे हा आहे, आता आगामी वित्तीय योजनेच्या (fiscal plan) चर्चेत केंद्रस्थानी आहेत.

कायदेशीर विवाद (Litigation) निवारण

सर्वात गंभीर समस्यांपैकी एक म्हणजे सीमा शुल्क विवादांचा मोठा अनुशेष (backlog). मार्च 2024 पर्यंत, अंदाजे 1.52 लाख कोटी रुपयांचे सीमा शुल्क कायदेशीर प्रक्रियेत अडकलेले होते [3]. PwC ने GST आणि आयकर (income tax) मधील यशस्वी उपक्रमांप्रमाणे एक क्षమా योजना (amnesty scheme) लागू करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यामुळे कंपन्यांना विवादास्पद ड्युटीचा काही भाग भरून, जुने खटले निकाली काढता येतील, तसेच व्याज आणि दंड माफ केले जातील. या दृष्टिकोनाचा उद्देश न्यायालयांवर आणि प्रशासकीय यंत्रणांवरील भार कमी करणे, सरकारसाठी महसूल संकलन (revenue collection) वाढवणे आणि व्यवसायांसाठी अत्यंत आवश्यक असलेली निश्चितता (certainty) प्रदान करणे हा आहे. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (GTRI) ने देखील याच भावनांना दुजोरा दिला आहे, आणि जुने विवाद (legacy disputes) सोडवण्यासाठी तसेच अडकलेला महसूल (stuck revenue) मोकळा करण्यासाठी एक-वेळ सेटलमेंट विंडो (one-time settlement window) ची वकिली केली आहे [3, 8]।

ड्युटी संरचना (Duty Structures) सोप्या करणे आणि इन्व्हर्जन (Inversion) हाताळणे

सध्या भारतात आठ सीमा शुल्क स्लैब (customs duty slabs) आहेत, ज्यात 1000 हून अधिक सवलती (exemptions) आणि विशेष सूचना (special notifications) आहेत, ज्यामुळे वर्गीकरणात (classification) लक्षणीय गुंतागुंत निर्माण होते [10]। PwC ने गोंधळ आणि वाद कमी करण्यासाठी या सर्वांना काही, अधिक पारदर्शक दरांमध्ये (transparent rates) एकत्रित (consolidate) करण्याची शिफारस केली आहे. 'ड्युटी इन्व्हर्जन' सुधारण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे, जिथे आवश्यक इनपुट्सवरील (inputs) दर (tariffs) अंतिम उत्पादनांवरील दरांपेक्षा जास्त असतात. यामुळे देशांतर्गत उत्पादकांना, विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहने, अक्षय ऊर्जा (renewable energy) आणि सेमीकंडक्टर (semiconductors) यांसारख्या धोरणात्मक क्षेत्रांमध्ये (strategic sectors) तोटा होतो. अशा इनपुट्सवरील दर कमी करून, स्थानिक उत्पादन वाढवण्याचा आणि भारतीय उत्पादनांना आयातीपेक्षा अधिक स्पर्धात्मक (competitive) बनवण्याचा उद्देश आहे [3, 8, 34]। GTRI ने बहुतेक औद्योगिक कच्च्या मालावर (industrial raw materials) शून्य शुल्क (zero duty) आणि तयार मालावर सुमारे 5% चे मानक कमी शुल्क (low duty) ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे [8]।

विशेष आर्थिक क्षेत्रे (SEZs) सुधारणे

विशेष आर्थिक क्षेत्रांचे (SEZs) नियमन करणाऱ्या चौकटीतही सुधारणा करण्याचे लक्ष्य आहे. सध्या, देशांतर्गत बाजारपेठेत (Domestic Tariff Area or DTA) माल विकणाऱ्या SEZ युनिट्सना, SEZ मधील जोडलेल्या मूल्यासह (value added) संपूर्ण व्यवहाराच्या मूल्यावर (transaction value) शुल्क भरावे लागते. PwC चा प्रस्ताव आहे की शुल्क केवळ आयातित इनपुट्सवर (imported inputs) लागू केले जावे, देशांतर्गत मूल्यवर्धनावर (domestic value addition) नाही [7, 11]। या बदलामुळे SEZ युनिट्सना देशांतर्गत विक्री वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल, ज्यामुळे उत्पादन क्षमता (capacity utilization) सुधारेल आणि व्यापक भारतीय अर्थव्यवस्थेसोबत अधिक एकीकरण (integration) वाढेल. हे मॅन्युफॅक्चरिंग अँड अदर ऑपरेशन्स इन वेअरहाऊस रेग्युलेशन्स (MOOWR) सारख्या इतर योजनांशी समानता (parity) राखण्याच्या प्रस्तावांना प्रतिबिंबित करते [35]।

व्यापार सुलभता (Trade Facilitation) आणि डिजिटायझेशन (Digitization) वाढवणे

दर संरचनांच्या (tariff structures) पलीकडे, PwC सीमा शुल्क प्रक्रियेच्या सखोल डिजिटायझेशनवर (digitization) जोर देते. यामध्ये आगाऊ निर्णयांच्या (advance rulings) व्याप्ती आणि प्रवेशयोग्यता वाढवणे, गोदाम-संबंधित हस्तांतरणांसाठी (warehouse-related transfers) डिजिटल प्रक्रिया सुलभ करणे आणि अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर (Authorized Economic Operator or AEO) कार्यक्रमांतर्गत विश्वासार्ह व्यापाऱ्यांना (trusted traders) अधिक फायदे देणे यांचा समावेश आहे. भारत ट्रेड नेट (Bharat Trade Net) सारख्या प्लॅटफॉर्मद्वारे सुधारित एकीकरण (enhanced integration) कागदपत्रे (paperwork) कमी करण्यासाठी आणि परवानग्या (clearances) जलद करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण मानले जाते [3, 5]। तज्ञांचे मत आहे की तंत्रज्ञानात प्रगती झाली असली तरी, माल पाठवण्यातील अडथळे (consignment hold-ups) आणि विलंबाने मिळणारा दिलासा (delayed relief) यासारख्या समस्या अजूनही कायम आहेत, ज्यासाठी सीमा शुल्क प्रशासनात अधिकाऱ्यांची अधिक जबाबदारी (officer accountability) आणि सेवा-केंद्रित संस्कृतीची (service-oriented culture) आवश्यकता आहे [5]।

बाजार संदर्भ आणि दृष्टिकोन (Market Context and Outlook)
या प्रस्तावित सुधारणांवर जागतिक आर्थिक अनिश्चितता (global economic uncertainty) आणि देशांतर्गत बाजारपेठेतील अस्थिरता (market volatility) यांच्या पार्श्वभूमीवर चर्चा सुरू आहे. भू-राजकीय तणाव (geopolitical tensions) आणि अमेरिकेच्या व्यापार धोरणांमुळे विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांच्या (FII) निर्गुंतवणुकीत (outflows) आणि रुपयाच्या घसरणीत भर पडली आहे, ज्यामुळे भारतीय शेअर बाजारांवर (stock markets) परिणाम झाला आहे [12, 18, 33]। या अडचणी असूनही, भारताची अर्थव्यवस्था FY26-FY27 साठी 7.0% जीडीपी वाढीचा (GDP growth) अंदाज वर्तवत आहे, जी अंतर्निहित लवचिकता (resilience) दर्शवते [12]। आयात शुल्क (average customs duty) सरासरी 3.9% आहे आणि सीमा शुल्क महसूल (customs revenue) हा एकूण कर महसुलाच्या (gross tax revenue) केवळ 6% आहे. यावरून असे दिसून येते की दर हे मुख्य महसूल स्रोत नसून, औद्योगिक धोरणासाठी (industrial policy) एक साधन आहेत [8, 27]। या सुधारणांचे यश बजेट 2026 मध्ये ते स्वीकारले जाण्यावर अवलंबून आहे, ज्यामुळे व्यापार अडथळे (trade friction) लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतात, देशांतर्गत उत्पादकांसाठी खर्च कमी होऊ शकतो आणि भारत जागतिक व्यापार सुविधा मानकांशी (trade facilitation standards) अधिक जवळून जोडला जाऊ शकतो.