भारतीय शेअर बाजारात सध्या १० वर्षांच्या बाँड यील्ड आणि जीडीपी ग्रोथमध्ये मोठी दरी निर्माण झाली आहे. स्वस्त कर्जामुळे बाजारात तेजी असली तरी, ही परिस्थिती जोखमीची ठरू शकते.
भारतीय आर्थिक बाजारात सध्या एक विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे. एकीकडे देशाचा विकास (GDP Growth) वेगाने होत आहे, तर दुसरीकडे १० वर्षांच्या सरकारी बाँडचे यील्ड (Bond Yield) ७% च्या आसपास स्थिरावले आहेत. ऐतिहासिक आकडेवारीनुसार, हे प्रमाण ११% च्या आसपास असायला हवे होते. स्वस्त दरात कर्ज उपलब्ध असल्यामुळे गुंतवणूकदार जोखीम पत्करून शेअर्समध्ये मोठी गुंतवणूक करत आहेत, ज्यामुळे कंपन्यांचे व्हॅल्युएशन (Valuation) त्यांच्या मूळ क्षमतेपेक्षा कितीतरी पटीने वाढले आहे.
स्पेक्युलेशनचा वाढता धोका
गेल्या ३ वर्षांत मार्जिन फंडिंग (Margin Funding) मध्ये मोठी वाढ झाली आहे. किरकोळ गुंतवणूकदार कर्ज काढून शेअर्स खरेदी करत आहेत. विशेषतः लार्ज-कॅप व्यतिरिक्त असलेल्या शेअर्समध्ये पी/ई रेशो (P/E Ratio) हा व्यवसायाच्या कामगिरीशी ताळमेळ राखत नाहीये. जर भविष्यात चलनवाढ रोखण्यासाठी व्याजाचे दर वाढवले गेले, तर सध्याचा 'स्वस्त भांडवलाचा' प्रीमियम झपाट्याने कमी होऊन बाजारात मोठी घसरण पाहायला मिळू शकते.
सरकारी तिजोरीवरील ताण
सध्या सरकारच्या नव्या कर्जाच्या जवळपास ८०% रक्कम केवळ व्याजाच्या परतफेडीसाठी खर्च होत आहे. यामुळे अचानक उद्भवणाऱ्या आर्थिक संकटांना सामोरे जाण्यासाठी सरकारकडे खूप कमी जागा (Fiscal Space) उरली आहे. जर जागतिक स्तरावर किंवा महागाईच्या आघाडीवर काही दबाव आला, तर त्याचे पडसाद थेट शेअर बाजारात उमटणार आहेत.
जागतिक घडामोडींचा परिणाम
अमेरिकेतील धोरणात्मक बदलांचाही बाजारावर परिणाम होत आहे. अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हने (Federal Reserve) स्पष्ट केले आहे की, जागतिक पुरवठा साखळी आणि भू-राजकीय घटनांमुळे बाजारात अस्थिरता कायम राहू शकते. याचा परिणाम भारतीय रुपयावर आणि देशांतर्गत लिक्विडिटीवर (Liquidity) होणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी आगामी काळात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची (RBI) धोरणे आणि बाँड यील्डमधील बदल लक्षपूर्वक पाहणे गरजेचे आहे. ज्या कंपन्या केवळ स्वस्त कर्जाच्या जोरावर वाढत आहेत, त्यांच्या नफ्यावर भविष्यात दबाव येऊ शकतो.