भारताच्या बॅटरी रिसायकलिंग उद्योगात **५,००० कोटी रुपयांहून** अधिक गुंतवणूक झाली असली, तरी सध्या हा उद्योग जुन्या बॅटरींच्या कमतरतेशी झुंजत आहे. अनौपचारिक क्षेत्रातील स्कॅप डीलर्समुळे फॉर्मल कंपन्यांना कच्चा माल मिळवणे कठीण झाले असून, याचा फटका नफ्यावर बसत आहे.
भारताला बॅटरी रिसायकलिंगचे जागतिक हब बनवण्याचे स्वप्न आता एका महत्त्वाच्या वळणावर येऊन ठेपले आहे. या क्षेत्रात ५,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त भांडवल गुंतवले गेले असून, २०२६ पर्यंत वार्षिक ८.५ लाख टन प्रक्रिया क्षमता गाठण्याचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि कच्चा माल यांच्यातील तफावत उद्योगासाठी चिंतेची बाब बनली आहे.
अनौपचारिक क्षेत्राचे वर्चस्व
सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे अनौपचारिक स्कॅप नेटवर्क. आजही बहुतांश ई-वेस्ट स्थानिक भंगार विक्रेत्यांकडे जात आहे, ज्यामुळे अधिकृत रिसायकलिंग प्लांटपर्यंत पोहोचणारा कचरा नगण्य आहे. सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) कडे मोठी क्षमता नोंदणीकृत असली, तरी प्रत्यक्षात ही यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने चालवण्यासाठी लागणारा कच्चा माल (Feedstock) मिळवणे कंपन्यांसाठी मोठे आव्हान ठरत आहे.
बॅटरी केमिस्ट्री आणि नफ्याचे समीकरण
रिसायकलिंगचा आर्थिक डोलारा बॅटरीमध्ये असलेल्या धातूंवर अवलंबून असतो. निकेल आणि कोबाल्ट असलेल्या बॅटरींमधून चांगला नफा मिळतो, परंतु सध्या बाजारात लिथियम आयर्न फॉस्फेट (LFP) बॅटरींचे प्रमाण वाढत आहे. या बॅटरींमध्ये मौल्यवान धातूंचे प्रमाण कमी असल्याने रिसायकलिंग कंपन्यांना खर्चाचा ताळमेळ बसवणे कठीण जात आहे. याचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या EPR (Extended Producer Responsibility) कम्प्लायन्सवर आणि पर्यायाने त्यांच्या नफ्यावर होत आहे.
सरकारी धोरणे आणि भविष्यातील आव्हाने
पारदर्शकता वाढवण्यासाठी सरकार आता जीएसटी-लिंक्ड ई-इनव्हॉइसिंगची सक्ती करत आहे. २०२७-२८ पर्यंत नवीन बॅटरीमध्ये रिसायकल केलेल्या साहित्याचा वापर अनिवार्य करण्याचे संकेतही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता कंपन्यांना केवळ प्रक्रिया क्षमता वाढवून चालणार नाही, तर एक भक्कम सप्लाय चेन तयार करण्यावर भर द्यावा लागणार आहे.