भारताच्या बासमती तांदळाला युरोपमध्ये मिळणाऱ्या 'Protected Geographical Indication' (PGI) दर्जाबाबत मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. युरोपीय युनियन बासमतीला एक 'जेनेरिक' उत्पादन म्हणून घोषित करण्याचा विचार करत असून, यामुळे भारतीय निर्यातदारांच्या प्रीमियम किंमतींना आणि नफ्याला मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
युरोपीय युनियन (EU) आता बासमती तांदळाला एका विशिष्ट भौगोलिक उत्पादनाऐवजी 'जेनेरिक' कमोडिटी म्हणून वर्गीकृत करण्याच्या तयारीत आहे. २०१७-१८ पासून प्रलंबित असलेल्या PGI स्टेटसच्या अर्जावर हा निर्णय घेतल्यास, बासमतीचे भारतीय असणे हे लीगल सुरक्षा कवच धोक्यात येऊ शकते.
निर्यातदारांसाठी धोका का आहे?
जर बासमती 'जेनेरिक' ठरला, तर जगभरातील कोणताही उत्पादक आपल्या तांदळाला 'बासमती' लेबल लावून विकू शकेल. यामुळे KRBL आणि LT Foods सारख्या दिग्गज भारतीय कंपन्यांनी अनेक दशकांच्या मेहनतीतून निर्माण केलेली ब्रँड व्हॅल्यू आणि प्रीमियम किंमत टिकवून ठेवणे कठीण होईल.
भारत-युरोप व्यापार युद्धाची पार्श्वभूमी
युरोपीय कमिशनने भारत आणि पाकिस्तानला संयुक्त PGI अर्जाचा सल्ला दिला होता, मात्र भारताने सार्वभौमत्वाच्या मुद्द्यावरून हा प्रस्ताव फेटाळला आहे. विशेष म्हणजे, युरोपमधील वाईन आणि स्पिरिट्स कंपन्यांना भारतात संरक्षण मिळावे म्हणून फ्रान्ससारखे देश दबाव टाकत आहेत. या व्यापार करारामुळे युरोपीय कंपन्यांचे $६ अब्ज इतके हितसंबंध गुंतले आहेत.
सध्या भारत आपल्या बासमती तांदळाच्या ओळखीचा वापर एक धोरणात्मक हत्यार म्हणून करत आहे. आता ब्रुसेल्समधून काय निर्णय येतो, यावरच भारतीय तांदूळ उद्योगाचे भविष्यातील प्रॉफिट मार्जिन अवलंबून असेल.