भारताच्या दिवाळखोरी कायद्यांतर्गत (IBC) Q1 FY27 मध्ये रिकव्हरीच्या आकडेवारीत सुधारणा दिसून आली आहे. रिझोल्यूशन-टू-लिक्विडेशनचे प्रमाण **१.२८** वर पोहोचले असले तरी, सरासरी **७५७ दिवसांचा** कालावधी गुंतवणूकदारांसाठी मोठा अडथळा ठरत आहे.
भारतीय दिवाळखोरी फ्रेमवर्कच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा झाल्याचे चित्र Q1 FY27 च्या आकडेवारीतून स्पष्ट होत आहे. रिझोल्यूशन-टू-लिक्विडेशनचे प्रमाण FY26 च्या अखेरीस असलेल्या ०.९४ वरून १.२८ पर्यंत वाढले आहे. याचा अर्थ असा की, कंपन्यांना लिक्विडेशनकडे ढकलण्याऐवजी आता त्यांच्या पुनर्रचनेवर (Restructuring) अधिक भर दिला जात आहे, ज्यामुळे सावकारांचे नुकसान कमी होण्यास मदत होते.\n\n### रिकव्हरीमध्ये वाढ\nआर्थिक सावकारांनी Q1 FY27 मध्ये त्यांच्या एकूण दाव्यांपैकी २८.६ टक्के वसुली केली आहे, जी FY26 च्या शेवटच्या तिमाहीतील २२.८ टक्क्यांच्या तुलनेत चांगली कामगिरी आहे. बँकिंग क्षेत्रासाठी हा सकारात्मक संकेत असला तरी, कायद्याच्या अंमलबजावणीपासून आतापर्यंत सावकारांना सरासरी ७० टक्के पर्यंत 'हेअरकट' (Haircut) म्हणजेच मालमत्तेचे नुकसान सोसावे लागले आहे.\n\n### वेळेचे मोठे आव्हान\nकायद्यानुसार कॉर्पोरेट इन्सॉल्वन्सी रिझोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) पूर्ण करण्यासाठी २७० दिवसांची मुदत आहे. मात्र, जून २०२६ पर्यंतची आकडेवारी पाहता, रिझोल्यूशनसाठी सरासरी ७५७ दिवस लागत आहेत. जवळजवळ ७६ टक्के प्रकरणे ही ठरवून दिलेल्या मुदतीपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित आहेत, ज्यामुळे 'नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल'वर (NCLT) मोठा प्रशासकीय दबाव वाढला आहे.\n\n### मालमत्तेचे नुकसान\nजेव्हा एखादी प्रक्रिया दोन वर्षांपेक्षा जास्त काळ लांबते, तेव्हा मालमत्तेचे मूल्य झपाट्याने कमी होते. यामुळे शेवटी सावकारांना मिळणारा परतावा कमी होतो. जवळपास ५० टक्के रिझोल्यूशन प्लॅन्समध्ये अजूनही २० टक्क्यांपेक्षा कमी वसुली होत असल्याचे दिसून येते.\n\nभविष्यात Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Act, 2026 च्या प्रभावी अंमलबजावणीकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल, जेणेकरून प्रक्रियेचा वेग वाढवून मालमत्तेचे मूल्य जपले जाईल.