भारताचा मोठा पॉलिसी यू-टर्न: 'पॉप्युलिस्ट कॅपिटलिझम'कडे वाटचाल - यामुळे नोकऱ्या निर्माण होतील का?

भारतातील सरकारं ऐतिहासिकदृष्ट्या भांडवलापेक्षा श्रमाला अधिक महत्त्व देत आली आहेत. तथापि, २०२५ हे एक महत्त्वाचे वर्ष ठरू शकते, जे १९९१ च्या आर्थिक सुधारणांप्रमाणे भांडवलाला प्राधान्य देईल. १९९१ च्या संकटातून आलेल्या सुधारणांप्रमाणे नव्हे, तर हा खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवण्याचा आणि आवश्यक रोजगार निर्माण करण्याचा एक जाणीवपूर्वक केलेला प्रयत्न आहे.

भांडवल-अनुकूल सुधारणा

अलीकडील उपक्रमांमध्ये आयकर, वस्तू आणि सेवा कर (GST), नवीन कामगार कायदे, शेअर बाजार नियम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA) सुधारणा आणि अणुऊर्जा धोरणातील महत्त्वपूर्ण बदल समाविष्ट आहेत. कॉर्पोरेट कर दर देखील अंदाजे २० टक्के सरासरीपर्यंत कमी करण्यात आले होते.

बदलामागील तर्क

पुरेशी नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी खाजगी क्षेत्राकडून मोठ्या प्रमाणात निधी आणि गुंतवणूक आवश्यक आहे, हे सरकार ओळखते. हे खाजगी क्षेत्राच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेची स्पष्ट स्वीकृती आहे. हे पारंपरिक 'पॉप्युलिस्ट समाजवादा'तून 'पॉप्युलिस्ट भांडवलशाही'कडे एक पाऊल आहे, जे मार्गारेट थॅचर यांच्या 'समाजवादाची समस्या अशी आहे की शेवटी तुमच्याकडे इतरांचे पैसे संपतात' या विधानाशी साधर्म्य साधते.

नोकरशाहीची अडचण

एक मोठी समस्या भारतीय नोकरशाही आहे, ज्याला 'बाबूशाही' म्हटले जाते. या अधिकाराचा उपयोग सुधारणांना अडथळा आणण्यासाठी आणि फायदे मिळवण्यासाठी केला जातो, ज्यामुळे व्यवसायांसाठी अनिश्चितता आणि धोका वाढतो. वसाहती काळातील ही मानसिकता, जिथे जवळजवळ प्रत्येक कृतीसाठी परवानगीची आवश्यकता असते, ही व्यापक भ्रष्टाचार आणि दिरंगाईसाठी जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे.

विकासाच्या उद्दिष्टांवर परिणाम

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या 'विकसित भारत' (२०४७ पर्यंत विकसित भारत) या दूरदृष्टीसह सुधारणांची परिणामकारकता, जर नोकरशाहीने तयार केलेल्या नियमांमुळे अंमलबजावणीत अडथळा आणला तर, प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. लेखकाने नोकरशाहीची अनावश्यक किंवा विरोधाभासी नियम तयार करण्याची शक्ती कमी करण्याची आणि सुधारणांना त्यांचा इच्छित परिणाम साधण्यासाठी या प्रशासकीय प्रणालीत सुधारणा करण्याची तातडीची गरज व्यक्त केली आहे.

प्रभाव रेटिंग

७/१०