भारताची अर्थव्यवस्था: एप्रिलमध्ये उसळी, पण महागाईची चिंता वाढली!

नवीन आर्थिक वर्षाची (FY27) सुरुवात भारताच्या अर्थव्यवस्थेने दमदार केली आहे.

एप्रिल महिन्यात खाजगी क्षेत्रातील आर्थिक घडामोडींनी (private sector activity) मोठी उसळी घेतली आहे. HSBC Flash Composite PMI 58.3 वर पोहोचला आहे, जो मार्चमधील 57.0 पेक्षा अधिक आहे. याचा अर्थ देशाची अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा वेगाने धावू लागली आहे. देशांतर्गत मागणी (domestic demand) मजबूत असल्याचे हे संकेत आहेत.

उत्पादन क्षेत्रात जोरदार रिकव्हरी

उत्पादन क्षेत्रात (Manufacturing) जोरदार रिकव्हरी दिसून आली. एप्रिलमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग PMI 55.9 वर पोहोचला, जो मार्चमध्ये 53.9 होता. गेल्या चार महिन्यांतील हा सर्वोत्तम आकडा आहे! कंपन्यांनी उत्पादन (output) आणि नवीन ऑर्डर्समध्ये (new orders) चांगली वाढ केली आहे. पुरवठा साखळीतील (supply chain) संभाव्य व्यत्यय टाळण्यासाठी कंपन्यांनी आपला स्टॉक (stock) वाढवला आहे. पण इथे एक चिंताजनक बाब म्हणजे, कच्च्या मालाच्या (raw materials) किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. हा आकडा मागील 3.5 वर्षांतील सर्वात जास्त आहे. विशेषतः इंधन (fuels) आणि धातूंच्या (metals) किमतींनी कंबरडे मोडले आहेत.

महागाईच्या आगीने दिलासा नाही

सकारात्मक आकडेवारीमागे महागाईची (inflation) मोठी चिंता दडलेली आहे. कंपन्यांनी वाढलेल्या इनपुट कॉस्ट्स (input costs) थेट ग्राहकांवर लादल्या आहेत, ज्यामुळे विक्रीच्या किमतीत (selling prices) लक्षणीय वाढ झाली आहे. पश्चिम आशियातील (West Asia) सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक स्तरावर ऊर्जा (energy) आणि फ्रेट (freight) खर्चात प्रचंड अस्थिरता आहे. ब्रेंट क्रूड (Brent crude) $100 प्रति बॅरलच्या जवळ पोहोचल्याने भारताच्या महागाईवर आणि आयात बिलावर (import bill) मोठा दबाव येण्याची शक्यता आहे. Moody's Analytics नुसार, आशिया-पॅसिफिक प्रदेशात भारताची महागाई 4.5% राहण्याचा अंदाज आहे, जो चिंतेचा विषय आहे.

भू-राजकीय तणाव आणि RBI ची कसरत

पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे पुरवठा साखळीत अडथळे, ऊर्जेच्या वाढत्या किमती आणि बाजारातील अनिश्चितता यांसारख्या समस्या भारताला भेडसावत आहेत. यामुळे रुपयाचे अवमूल्यन (rupee depreciation) होऊ शकते. FY26 मध्ये रुपया 9.9% घसरला होता, जो 2012 नंतरची सर्वात मोठी वार्षिक घसरण होती. या परिस्थितीत, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) समोर एक मोठे आव्हान आहे – अर्थव्यवस्थेला चालना द्यायची की महागाई नियंत्रणात आणायची? RBI ने एप्रिलमध्ये आपला रेपो रेट (repo rate) 5.25% वर स्थिर ठेवून सावध भूमिका घेतली आहे. RBI ने FY27 साठी GDP ग्रोथ 6.9% आणि कोअर इन्फ्लेशन 4.4% चा अंदाज व्यक्त केला आहे, ज्यातून महागाई नियंत्रणावर लक्ष केंद्रित असल्याचे दिसते.

अर्थव्यवस्थेतील मूलभूत कमकुवत दुवे

सध्याच्या PMI आकडेवारीमुळे जरी अर्थव्यवस्थेत सुधारणा दिसत असली, तरी काही मूलभूत कमकुवत दुवे (underlying vulnerabilities) कायम आहेत. भारताची 88% कच्च्या तेलाची (crude oil) गरज आयातीवर (import) अवलंबून असल्याने, जागतिक किमतीतील बदलांचा थेट फटका बसतो. कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रति बॅरल $10 ची वाढ झाल्यास, भारताचे वार्षिक आयात बिल $13-14 अब्ज वाढू शकते, ज्याचा थेट परिणाम महागाई आणि चालू खात्यावर (current account deficit) होतो. ऊर्जेच्या वाढत्या किमती आणि पुरवठा साखळीतील अडथळे यामुळे 'स्टॅगफ्लेशन' (stagflation) चा धोका अधिक वाढू शकतो. RBI ची भूमिका अधिक कठीण झाली आहे, कारण आयातित महागाईमुळे व्यापक किंमतवाढ होऊन विकासाचा त्याग करून महागाई नियंत्रणात आणावी लागू शकते. इतर देशांप्रमाणे ऊर्जा पुरवठ्यात स्वयंपूर्ण नसल्यामुळे, भारत अशा बाह्य किंमत धक्क्यांना अधिक संवेदनशील आहे.