Whalesbook
एप्रिलमध्ये ई-वे बिलांमध्ये तात्पुरती घट का?
ग्रँट थॉर्नटन भारत (Grant Thornton Bharat) चे पार्टनर मनोज मिश्रा (Manoj Mishra) यांनी स्पष्ट केले की, मार्च महिन्याच्या तुलनेत एप्रिलमध्ये ई-वे बिलांमध्ये झालेली 5.4% ची घट पूर्णपणे मौसमी (Seasonal) आहे. मार्च महिन्यात आर्थिक वर्षाच्या शेवटी होणारी विक्री आणि स्टॉक ऍडजस्टमेंटमुळे (Stock Adjustment) व्यवसायात मोठी लगबग असते. त्यामुळे एप्रिलमध्ये ही आकडेवारी थोडी कमी होणे हे सामान्य आहे आणि यातून अर्थव्यवस्थेतील मागणी कमी झाल्याचे संकेत मिळत नाहीत.
वार्षिक वाढ अर्थव्यवस्थेतील ताकद दर्शवते
मिश्रा पुढे म्हणाले की, वार्षिक आधारावर 11.8% ची वाढ ही वस्तूंच्या (Goods) सुरळीत हालचाली दर्शवते. वस्तू आणि सेवा कर (GST) प्रणालीमुळे व्यापार आणि पुरवठा साखळीचे (Supply Chain) होणारे डिजिटायझेशन (Digitization) देखील या वाढीला कारणीभूत आहे. ही सातत्यपूर्ण वार्षिक वाढ आर्थिक लवचिकता (Economic Resilience) आणि उत्पादन (Manufacturing), लॉजिस्टिक्स (Logistics) तसेच ग्राहक क्षेत्रात (Consumption Sectors) मजबूत देशांतर्गत मागणी (Domestic Demand) दर्शवते.
ई-वे बिल म्हणजे काय?
ई-वे बिल (E-way Bill) हे ₹50,000 पेक्षा जास्त किमतीच्या वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी आवश्यक असलेले एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्युमेंट (Electronic Document) आहे. यातून वस्तूंवरील लागू कर भरले गेले आहेत, हे सिद्ध होते. सीजीएसटी नियमांनुसार (CGST Rules), विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त किमतीच्या वस्तूंसाठी हे अनिवार्य आहे आणि हे देशातील व्यावसायिक हालचालींचे एक महत्त्वाचे सूचक मानले जाते.
जीएसटी महसुलाने आर्थिक चित्र अधिक स्पष्ट केले
ई-वे बिलांच्या आकडेवारीसोबतच, एप्रिल महिन्यात वस्तू आणि सेवा कर (GST) महसुलातही विक्रमी वाढ नोंदवण्यात आली. सरकारने ₹२.४२ लाख कोटी इतका सर्वाधिक जीएसटी महसूल (GST Revenue) जमा केला आहे. जीएसटी दर सुलभ करण्याच्या (GST Rate Rationalization) सरकारच्या प्रयत्नांना असूनही, ही आकडेवारी देशांतर्गत आर्थिक क्रियाकलाप (Economic Activity) आणि देशभरातील कर अनुपालनात (Tax Compliance) होत असलेली सुधारणा अधोरेखित करते.